आधी जमिनींची खरेदी मग सरकारी प्रकल्प, महाराष्ट्रात दलालांची टोळी सक्रिय

मिंधे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून महाराष्ट्रात एक दलालांची टोळी सक्रिय आहे. मिंधे सरकार जाऊन महायुतीचे फडणवीस सरकार आले तरी या टोळीच्या कारवाया सुरूच आहेत. एखाद्या भागात प्रकल्प येणार असेल किंवा प्रकल्प आल्यानंतर तेथील आसपासच्या जमिनींचे भाव वधारतात. पण ही दलालांची टोळी आधी कवडीमोल दरात जमिनी खरेदी करते आणि नंतर त्या भागात सरकारी प्रकल्प आणते. सत्ताधाऱ्यांच्या आणि विशेषकरून मिंधे गटाच्या वरदहस्ताने ही टोळी कार्यरत असून त्यात उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱयांचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.

जालना जिह्यातील खरपुडी येथे सिडकोचा प्रकल्प व्यावहारिक नसतानाही मिंधे सरकारने त्याला मंजुरी दिली होती. त्या निर्णयाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याच निमित्ताने दलालांच्या या टोळीचा कारनामा समोर आला आहे. या टोळीत मिंध्यांचे आणि सत्ताधाऱयांचे लाडके बिल्डर्स, कंत्राटदार, ठेकेदार तसेच सरकारी अधिकारी आहेत.

खरपुडी प्रकल्प आणण्यापूर्वी या दलालांच्या टोळीने त्या भागातील शेतकरी आणि स्थानिकांच्या जमिनी 5 लाख ते 15 लाख रुपये एकराने विकत घेतल्या. त्यानंतर त्या भागात सिडकोचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला गेला. प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी जाणार होत्या त्यांना सरकारकडून एकरी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दर मिळणार होता. परंतु आधीच त्या जमिनींचा सौदा करून या टोळीने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.

दिंडोरी आणि शिर्डीतही कारवाया

विशेषकरून एमआयडीसीच्या प्रकल्पांमध्ये या टोळीला अधिक रस असल्याचे दिसून येते. नाशिकमधील दिंडोरी आणि अहिल्या नगरमधील शिर्डी येथे एमआयडीसी प्रकल्प आणले जाणार आहेत. त्या प्रकल्पांच्या जागेच्या परिसरातील जमिनी या टोळीने आधीच खरेदी करून ठेवल्या आहेत. प्रकल्प येणार याची कुणकुणही स्थानिकांना लागू न देता ही खरेदी केली जाते आणि नंतर सत्ताधाऱयांकडून मंजुरी घेऊन टोळीतील सरकारी अधिकाऱयांमार्फत पुढील प्रक्रिया पार पडली जाते, अशी या टोळीची मोडस ऑपरेंडी आहे.

बारसू, गणपतीपुळ्य़ातही कारनामे

कोकणातील रत्नागिरी जिह्यातील बारसू सोलगाव, गणपतीपुळे येथील रिळउंडी, वाटद खंडाळा या गावांमधील प्रकल्पातही या टोळीने डाव साधला आहे. बारसू परिसरातील जमिनी या टोळीने विकत घेतल्या आणि प्रकल्प वादाच्या भोवऱयात सापडतोय याची कुणकुणही कुणाला लागू न देता त्या जमिनी परप्रांतियांना चौपट दराने विकून मलिदा कमावला.

ही संघटित गुन्हेगारीच

दलालांची ही टोळी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सक्रिय आहे. या टोळीचे काम सत्ताधाऱयांच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. उद्योग विभागाच्या अखत्यारितील एमआयडीसी म्हणजे या टोळीसाठी सोन्याच्या खाणी आहेत, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले. ही संघटित गुन्हेगारीच असून सरकारने वेळीच या टोळीचे पंबरडे मोडले पाहिजे आणि या टोळीला मदत करणाऱया सरकारी बाबूंना शोधून त्यांच्या मालमत्तेची चौकशीही केली गेली पाहिजे, असे ते म्हणाले.