हेच काय गुजरात मॉडेल? राज्यावर 3.77 लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा; दरडोई 66 हजारांचा भार

गुजरात हे विकासाचे मॉडेल आहे, असे ढोल सत्ताधारी भाजपकडून बडवण्यात येतात. मात्र, गुजरातची सद्यस्थिती उघड झाली आहे. गुजरातवर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात गुजरातचे सार्वजनिक कर्ज 3,77,962 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 2024-25 मध्ये ते 3,99,633 कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. गुजरातच्या विधानसभेत शुक्रवारी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ही माहिती मिळाली आहे. गुजरातची लोकसंख्या सहा कोटी असल्याने दरडोई 66 हजार रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे.

सरकारच्या उत्तरातून परतफेडीचे आकडेही उघड झाले. 2022-23 मध्ये 23,442 कोटी रुपये व्याज म्हणून आणि 22,159 कोटी रुपये मुद्दलाच्या स्वरूपात देण्यात आले. 2023-24 मध्ये (सुधारित अंदाजानुसार), व्याजाची देयके 25,212 कोटी रुपये झाली, तर 26,149 कोटी रुपये मुद्दलाच्या स्वरूपात देण्यात आले. या आकडेवरून भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर काँग्रेसने टीका केली आहे. भाजपने जनतेची दिशाभूल करत विकासाच्या नावाखाली राज्याला कर्जात ढकलले आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. विधानसभेत काँग्रेस आमदार शैलेश परमार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्य सरकारने वित्तीय संस्था आणि बाजारपेठेकडून घेतलेल्या कर्जात मोठी वाढ झाल्याचे उघड केले.

2022-23 मध्ये, गुजरातने वित्तीय संस्थांकडून 3,463 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले, जे 2023- 24 मध्ये दुप्पट होऊन 7,000 कोटी रुपये झाले. संस्थात्मक कर्जाबरोबरच, राज्याचे बाजार कर्जावरील अवलंबित्व देखील वाढले आहे. 2022-23 मध्ये 43,000 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 51,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. 2023-24 च्या सुधारित अंदाजात गुजरातचा केंद्रीय कर्जाचा बोजा 20222-23 च्या तुलनेत 5,870 कोटी रुपयांवरून 7,634 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. त्यामुळे गुजरातची आर्थिक स्थिती बिकट असून आर्थिक बोजा वाढला आहे.

गुजरात सरकारचे धोरण कर्ज काढून तूप पिण्याचे आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते काँग्रेस नेते अमित चावडा यांनी केला आहे. राज्य सरकार जनतेवर आर्थिक भार लादत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दिवसेंदिवस, सरकारचे कर्ज वाढत आहे आणि सहा कोटी गुजराती लोकांवरही भार वाढत आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील कर्ज संकट आणखी बिकट होत असल्याचा इशाराही चावडा यांनी दिला. आता दरडोई 66000 रुपयांचे कर्ज असून आगामी काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. हेच आहे का विकासाचे गुजरात मॉडेल, असा संतप्त सवालही काँग्रेसने केला आहे.