धनंजय मुंडेंचा कृषी घोटाळा नंबर 2, कॅबिनेटमध्ये निर्णय झालेला नसतानाही मुंडेंच्या पत्राच्या आधारावर जीआर काढला! अंजली दमानियांचा आरोप

संतोष देशमुखांच्या हत्येप्रकरणी संपूर्ण राज्यात आक्रोश आहे. पण या प्रकरणी अपेक्षित कारवाई होताना दिसत नाही. जोपर्यंत धनंजय मुंडे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडत नाही तोपर्यंत या हत्या प्रकरणाच्या तपासाला नीट दिशा मिळणार नाही. आणि आपण म्हणून कराड आणि धनंजय मुंडे यांचे संबंध कसे आहे ते दाखवले होते. मग कराड आणि धनंजय मुंडे कंपन्यांमध्ये कसे एकत्र आहेत, ते दाखवले. त्यांचे आर्थिक व्यवहार, कंपन्या, मिळालेला नफा, दहशत असो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिटमध्ये राज्याच्या एका मंत्र्याला राज्यातील कंपनीकडून थेट नफा मिळतोय, हे दाखवले होते. बॅलेन्सशीटवर धनंजय मुंडे यांची स्वाक्षरीही आहे. तरीही काही झालं नाही, असा हल्लाबोल सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला.

अंजली दमानिया यांनी आज पुन्हा पत्रकार परिषद घेत धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. कृषी घोटाळा काढला. सर्व डिटेल्स माहिती दिली. इफ्कोमध्ये घोटाळा झाला. इफ्कोची अधिकारीही भ्रष्ट आहेत. आता धनंजय मुंडे यांचा कृषी घोटाळा नंबर टू बघूया. हा मोठा घोटाळा आहे. यातून धनंजय मुंडे वाचू शकत नाही. कॅबिनेटमध्ये कुठलाही निर्णय झालेला नसताना धनंजय मुंडे यांच्या सहीने पत्र काढण्यात आले. या पत्रावर कुठलीही तारीख नाही. या पत्राच्या आधारावर 11 ऑक्टोबरला जीआर काढण्यात आला. त्याच्यात दोन गोष्टी केल्या. एक म्हणजे आपल्याला अतिरिक्त 500 कोटी देण्यात यावेत. आणि यापूर्वी घोटाळा काढला, तेव्हा 200 कोटींचे बॅटरी स्प्रेअर पंप आणि सोलार लाइट ट्रॅप हे घेतले गेले. ते वेगळे. अशा प्रकारे दोन सॅन्क्शन्स या जीआरमधून काढण्यात आले. पण 23 आणि 30 तारखेच्या कॅबिनेट बैठकीत 200 कोटीबद्दल एक चकार शब्दही कुठे लिहिलेला नाही. कुठेही 200 कोटींचा नवीन प्रस्ताव करतोय, असा शासन निर्णय झालेला नाही. म्हणजे खोटं बोलून धनंजय मुंडे असं मांडतात. त्यावर जीआर काढून आणि ते करून घेतायेत इतकी यांची पातळी खालावली असेल तर यांनी कुठल्याही मंत्रीपदावर बसू नये. त्यांची तितकी पात्रताच नाही. कारण इतका भ्रष्ट माणूस जो मंत्रिमंडळाचा निर्णय झालाय असं दाखवून जर भ्रष्टाचारा करत असेल तर असा मंत्री यापुढे कधीही झाला नाही पाहिजे. आणि अजित पवारांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी कारवाई करावी. खोटे निर्णय दाखवून मंत्रिमंडळात कॅबिनेट बैठकीत झालेला निर्णय आहे, असं सांगून जर जीआर काढला असेल तर हे पूर्णपणे खोटं आहे, असा गंभीर आरोप आहे.