25 आठवड्यांच्या गर्भवतीला खाजगी रुग्णालयात गर्भपातासाठी परवानगी; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी’च्या नियमावलीनुसार खाजगी रुग्णालये गर्भधारणेचे 24 आठवडे पूर्ण झाल्यानंतर गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करू शकत नाहीत. नियमावलीतील काही तांत्रिक गोष्टींमुळे महिलांना त्यांची इच्छा असतानाही 24 आठवड्यांच्या गर्भधारणेनंतर खाजगी रुग्णालयात गर्भपात करता येत नाही. उच्च न्यायालयाने नियमावलीतील तांत्रिक गोष्टींमुळे होणारी महिलांची अडचण विचारात घेत एका 35 वर्षीय महिलेच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

या महिलेला 25 आठवड्यांच्या गर्भधारणेनंतर तिच्या इच्छेनुसार खाजगी रुग्णालयात गर्भपात करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अर्थात एमटीपी नियमावलीमध्ये खाजगी रुग्णालयांना गर्भपातासाठी 24 आठवड्यांच्या गर्भधारणेची असलेली मर्यादा खंडपीठाने गांभीर्याने विचारात घेतली. याचवेळी प्रकरणातील निकड लक्षात घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या महिलेला खाजगी रुग्णालयात गर्भपातासाठी सर्व सोयीसुविधा असल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र संबंधित रुग्णालयाकडून घेण्याची निर्देश दिले. महिलेला तिच्या इच्छेनुसार मालाड येथील खाजगी रुग्णालयात गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करायची आहे.

एमटीपी नियमावली खाजगी रुग्णालयांना केवळ 24 आठवड्यांच्या गर्भधारणेपर्यंत गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्यास मुभा देते. खाजगी रुग्णालयांना 24 आठवड्यांपुढील शस्त्रक्रियेसाठी परवानगी घेण्याचीही तरतूद नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेला तिच्या इच्छेनुसार खाजगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यास अडथळा आला होता. त्यामुळे तिने वकील मीनाज काकलिया यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.

महिलेला तिच्या इच्छेनुसार खाजगी रुग्णालयात गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली पाहिजे, असा युक्तिवाद काकलिया यांनी केला आणि महिलांना त्यांच्या इच्छेनुसार खाजगी रुग्णालयात गर्भपात करण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ‘गाईडन्स नोट्स’चा संदर्भही दिला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या 35 वर्षीय महिलेला तिच्या इच्छेनुसार मालाड येथील खाजगी रुग्णालयात गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली.

याचिकाकर्त्या महिलेचा पुनरुत्पादक स्वातंत्र्याचा अधिकार, तिच्या शरीरावरील स्वायत्तता व तिच्या निवडीचा अधिकार, महिलेची वैद्यकीय स्थिती व वैद्यकीय मंडळाचे निष्कर्ष आणि मत विचारात घेऊन आम्ही गर्भपाताच्या शस्त्रक्रियेसाठी परवानगी देत आहोत, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे. याचवेळी न्यायालयाने एमटीपी नियमावलीतील त्रुटींचा व्यापक विचार करण्याची तयारी दाखवली आहे. याबाबत न्यायालय 10 मार्चला सुनावणी घेणार आहे.