मोफत रेशन आणि पैसे मिळतात, मग लोकं कामं का करतील? मोफतच्या योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

‘मोफत ते पोषक’ अशी जनभावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती अंत्यत दुर्दैवी आहे. जनतेला मोफत रेशन आणि पैसे मिळतात, मग ते काम का करतील, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. अनेक मोफतच्या योजनांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना चांगलेच फटकारले आहे. शहरी भागातील बेघर लोकांच्या निवाऱ्याच्या अधिकाराशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मत नोंदवले आहे. निवडणुकीपूर्वी अनेक वस्तू, रेशन आणि पैसे देण्याच्या घोषणांमुळे लोक काम करणे टाळतात कारण त्यांना मोफत रेशन आणि पैसे मिळतात, असे मत न्यायालयाने नोंदवत मोफतच्या घोषणा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना चांगलेच फटकारले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी शहरी दारिद्र्य निर्मूलन योजनेच्या प्रकरणाबाबत सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, मोफत देणग्यांमुळे लोक काम टाळत आहेत. लोकांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. अशा योजनांमुळे अनेक लोकांची काम करण्याची वृत्ती नाही. सर्व मोफत मिळत असताना काम का कारायचे? अशी त्यांची भावना झाली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शहरी भागातील बेघर लोकांच्या निवाऱ्याच्या अधिकाराशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या योजनांच्या दुष्परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. अनेक राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी मोफत देणग्यांच्या घोषणा करतात. त्यामुळे लोकांना रेशन आणि पैसे मिळतात. त्यामुळे ते काम करणे टाळतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दुर्दैवाने, या मोफत देणग्यांमुळे लोक काम करण्यास करणे टाळतात. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. या योजनेतील बेघर लोकांबाबत होणाऱ्या प्रयत्नांची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित केल्यास त्याचा चांगला पिकणाम दिसेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मोहिमेला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान प्रभावी होण्यासाठी किती वेळ लागेल याची पडताळणी केंद्राकडून करावी, असे खंडपीठाने अॅटर्नी जनरलना सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी आता सहा आठवड्यांनी करण्यात येणार आहे.