मुद्दा – आरोग्य विमा कंपन्यांनी लवचिक धोरण स्वीकारावे

>> श्यामसुंदर झळके

आरोग्य  विमा ही काळाची गरज असून त्यासाठी नागरिकांनी सजग राहण्याची आवश्यकता आहे. शासनाच्या आरोग्य योजना व सवलतींवर अवलंबून न राहता आरोग्य विमा घेणे गरजेचे आहे. त्याचे हप्तेसुद्धा भरमसाट वाढले असून सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर आहे. साधारण साठ टक्के आरोग्य विमाधारक असल्याचे एका सर्वेक्षणातून दिसून येते. यावरून ग्राहक अधिकाधिक जागरूक होत असल्याचे चित्र आशादायी आहे. विमा आरोग्य (हेल्थ इन्शुरन्स) काळाची गरज आहे, परंतु  त्यात काही अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाल्यामुळे ग्राहकांचे शोषण होत असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे येत आहेत.

काही आजार त्यात समाविष्ट नाहीत, उदा. दंत चिकित्सा व सर्जरी, प्रसूती, सिझेरियन मानसिक आजार. यासंबंधी सखोल व अद्ययावत माहिती ग्राहकांना झाल्यास आणखी विमाधारक वाढतील यात शंका नाही. दुसरी गोष्ट, आरोग्य पॉलिसी घेतल्यानंतर शस्त्रक्रिया पहिल्या वर्षी करता येत नाही. एक महिन्यानंतर मात्र इतर आजारांवर कॅशलेस उपचार करता येतात ही समाधानाची बाब आहे, परंतु एक महिन्यानंतर कोणतेही ऑपरेशन पॉलिसीमध्ये झाल्यास रुग्णांना दिलासा मिळेल व सुसज्ज हॉस्पिटलमध्ये सेवा घेता येईल. त्यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आय.आर.डी.ए.आय)  ही विमाधारकांच्या  हितासाठी स्थापन झालेली वैधानिक संस्था आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रावर नियंत्रण करणारी ही संस्था आरोग्य विमाधारकांचे रक्षण करते. फक्त मानसिक आजार, दातांचे आरोग्य व शस्त्रक्रिया, प्रसूती या गोष्टी कव्हर झाल्यास रुग्णांना त्याचा लाभ होईल. एक महिना अथवा सहा महिन्यांनंतर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी परवानगी मिळावी अशी असंख्य विमाधारकांची  अपेक्षा आहे.

आता विमा पॉलिसीचा  हप्ता (प्रीमियम) पण 15 ते 20 हजारांपर्यंत अथवा त्यापेक्षा पण जास्त असतो. एवढी रक्कम देणे सामान्य माणसाला परवडत नाही. तो यापासून दूरच राहतो. त्या प्रमाणात विमाधारकाला पण त्याचा योग्य लाभ मिळावा अशी अपेक्षा असते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोठय़ा हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण ऍडमिट झाल्यास किरकोळ आजारासाठी भरमसाट बिल आकारले जाते. अनावश्यक चाचण्या केल्या जातात. मेडिक्लेम पॉलिसीचा तथाकथित हॉस्पिटल पुरेपूर फायदा घेऊन रुग्णाची लूट केली जाते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मोठय़ा, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये हा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार सर्रास बघावयास मिळतो. जेनेरिक औषधे, इंजेक्शन वापरून त्यावर असलेल्या अधिकतम मूल्य (एमआरपी)  असलेल्या किमतीत बिल आकारले जाते. ही रुग्णाची शुद्ध फसवणूक आहे. यावर भारतीय विमा नियामक प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष होते. याचा गैरफायदा घेऊन मोठी रुग्णालये रुग्णांचे आर्थिक व मानसिक शोषण करतात हे कटुसत्य आहे. याबाबत जनजागृती होणे गरजेचे आहे. शासकीय सवलतीच्या योजनेत गोरगरीब, दुर्बल, वंचित घटकांवर उपचार करण्याची मोठय़ा हॉस्पिटलची मानसिकता नसते, पण आरोग्य विमा असल्यास ते तत्पर सेवा देतात.