महायुती सरकारच्या ‘लाडक्या’ योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट, कंत्राटदारांचे आठ महिन्यांपासून थकवले 1 लाख कोटी

निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी भाजपकडून मोठमोठ्या योजनांची घोषणा केली गेली. लोकसभेला फटका बसल्यानंतर अगदी तत्काळ लाडकी बहिण योजना लागू करण्यात आली. या योजनेत कोणतीही पडताळणी न करता महिलांना पैसे वाटप करण्यात आले. त्याचा मोठा बोझा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून गेल्या आठ महिन्यांपासून अनेक कंत्राटदारांचे 1 लाख कोटींहून अधिक पैसे थकवल्याचे समोर आले आहे. या कंत्राटदारांच्या असोसिएशनने आता त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास 5 फेब्रुवारीपासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या आठ महिन्यांपासून कंत्राटदारांचे 46 हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. त्याच थेट परिणाम पायाभूत सुविधा व कामगारांवर होतो. कामगारांना देखील आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. ”आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार त्यांच्या प्रसिद्धीसाठी मोफत गोष्टी वाटण्यावर भर देतेय, असे महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.

अनेक लहान कंत्राटदार बेरोजगार तरुणांनी या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. मात्र सरकार वेळेत पैसे देत नसल्याने त्याचा परिणाम त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात होत आहे, असे मुंबई कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष दादा इंगळे यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना सांगितले आहे.

सरकारच्या विविध विभागांकडून कंत्राटदारांची तब्बल 1,09,300 कोटी रुपयांची बिले थकवली गेली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बांधकाम विभाग (46,000 कोटी रुपये), जल जीवन मिशन (18,000 कोटी रुपये), ग्रामीण विकास (8,600 कोटी), पाटबंधारे विभाग (19,700 कोटी) आणि नगरविकास खात्याने 17,000 कोटी रुपये थकवले आहेत.

कंत्राटदारांचे पैसे थकवल्याने पालिका रुग्णालयात औषध बंदीचे संकट

पालिका रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करणाऱया कंत्राटदारांच्या 120 कोटींच्या थकीत रकमेतील अवघी 5 ते 10 टक्केच रक्कम आतापर्यंत जमा झाली आहे. त्यामुळे या पुरवठादारांकडून देखील पालिका रुग्णालयांना औषध बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते.