सत्ताधारी आणि न्यायमूर्तींमुळे संविधान कमजोर, निवृत्त न्यायमूर्ती लोकूर यांचा आसुड

संविधान रक्षणाच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी केंद्रातील मोदी सरकारला वेळोवेळी घेरले आहे. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी रविवारी थेट संसद आणि न्यायालयांवरच सडेतोड टीका केली. हिंदुस्थानचे संविधान चांगलेच आहे, मात्र सत्तेवर आलेले लोकप्रतिनिधी आणि न्यायमूर्तींनी ते वारंवार कमकुवत केले आहे, असे परखड मत न्यायमूर्ती लोकूर यांनी व्यक्त केले. प्रजासत्ताक दिनी ‘वायर’ वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती लोकूर यांनी हिंदुस्थानी संविधानाच्या अस्तित्वावर चिंता व्यक्त केली. सोमवारी ‘संविधान’वर आयोजित मुलाखतीत जवळपास 40 मिनिटे त्यांनी आपली परखड मते मांडली. आणीबाणीच्या काळातील इंदिरा गांधी सरकार ते सध्याच्या मोदी सरकारच्या कारभारावर भाष्य केले. हिंदुस्थानकडे एक चांगले संविधान आहे. परंतु, संविधानाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकांनी संविधानाच्या प्रतिष्ठsला धक्का दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बरोबर बोलले होते की, संविधान रक्षणाचे कर्तव्य असलेल्या लोकांनी जर त्यांचे कर्तव्य योग्यप्रकारे निभावले नाही तर एक ‘चांगले संविधान’ एक ‘खराब उत्पादन’ बनू शकते, असे सांगत न्यायमूर्ती लोकूर यांनी संविधानाचे रक्षण करण्यात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणि न्यायाधीश फेल ठरल्याचा दावा केला.

न्यायमूर्ती लोकूर म्हणाले…

– आपण संविधान सभेच्या सदस्यांनाही निराश केले आहे. आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अपेक्षेला धक्का दिला आहे.
– हिंदुस्थानकडे एक चांगले संविधान आहे. गेली 75 वर्षे या संविधानानुसार देशाची वाटचाल सुरू आहे. सात दशकांमध्ये बदलत्या गरजांनुसार संविधान प्रसंगी लवचिक राहिले आहे.
– अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगी संविधान कमकुवत केले गेले. संविधानाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी असलेले लोक तसेच संविधान रक्षणाचे काम असलेल्या न्यायाधीशांनी संविधान कमकुवत केले आहे.

– ज्यांना कायद्याचे राज्य चालवण्यासाठी निवडून दिले, त्या लोकांच्या हिटलरशाही कारभाराने मात्र आपले संविधान कमकुवत केले आहे. त्यात 70च्या दशकातील इंदिरा गांधी सरकार असो वा सध्याचे नरेंद्र मोदी वा इतर राजकीय नेत्यांचे उदाहरण देता येईल.