थायलंडमध्ये समलैंगिक विवाह कायदा लागू, अनेक समलैंगिक जोडपी अडकली विवाह बंधनात

गेल्या वर्षी थायलंडमध्ये समलैंगीक विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर आता देशभरात त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा आग्नेय आशियातील हा पहिला देश बनला आहे. थायलंडमध्ये गुरुवारी मोठ्या संख्येने समलैंगिक जोडप्यांनी सामूहिक विवाहात भाग घेतला.

विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने समलैंगिक जोडप्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सरकारच्या या निर्णयाने त्यांच्या आनंदात भर पडली आहे. गुरुवारी संपूर्ण थायलंडमध्ये लोकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. समलैंगिक विवाह कायद्याची मागणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी हा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. थायलंडमधील LGBTQ+ समुदायाचा एक दशकाहून अधिक काळ समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी लढा सुरू होता. थायलंडच्या संसदेने गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या विधेयकाला मान्यता दिली. या कायद्यामुळे समलैंगिक जोडप्यांना आर्थिक, कायदेशीर आणि वैद्यकीय अधिकार मिळाले आहेत. तो एक मूल दत्तक घेण्यासही सक्षम असेल.

थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये सामूहिक समलैंगीक विवाहाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पंतप्रधान पैतोंगटार्न शिनावात्रा यांनीही संदेश दिला. हा विवाह कायदा थाई समाजाच्या लैंगीक विविधतेच्या व्यापक जाणीवेची सुरुवात आहे. जात-धर्माचा विचार न करता सर्वांना सामावून घेण्याचा आमचा हा उपक्रम आहे. सर्वांना समान हक्क आणि सन्मान मिळण्याचा हक्क आहे.

सध्या जगभरातील 30 हून अधिक देशांनी समलैंगीक विवाहाला मान्यता दिली आहे. पण असे करणारे आशियातील तीनच देश आहेत. 2019 मध्ये प्रथम तैवानने आणि नंतर नेपाळने याला मान्यता दिली. आता थायलंड हा तिसरा देश बनला आहे.तथापि, थायलंडमध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांना सध्या त्यांची लिंग ओळख बदलण्याची परवानगी नाही. आशिया पॅसिफिक ट्रान्सजेंडर नेटवर्कचे म्हणणे आहे की थायलंडमध्ये अंदाजे 314,000 ट्रान्स लोक राहतात.