यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय, मागील वर्षी निवडणुकांमुळे हात सैल सोडला; अजित पवार यांचे सूतोवाच

विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांवर केलेली विविध आश्वासनांची खैरात, लाडक्या बहिणींमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आर्थिक बोजा, राजकोषीय तूट आणि राज्यावरील कर्जाचा बोजा यामुळे आता आर्थिक दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यामुळे यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घ्यावे लागणार असल्याचे सूतोवाच आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने मतदारांवर घोषणांचा पाऊस पाडला. महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले आणि अजित पवार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी विविध खात्यांच्या बैठका घेतल्या आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला.

यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, मागचे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष होते. त्यामुळे जरा हात ढिला सोडला होता. मात्र येत्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या वाटचालीचा पाया रचायचा आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. राज्याचे आर्थिक स्रोत वाढविणाऱया विभागांना त्यादृष्टीने सूचना दिल्या आहेत.

आपण स्वतः रोज सकाळी 9 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत बसून विविध विभागांचा आढावा घेत आहोत. राज्याचे आर्थिक उत्पन्न कसे वाढेल यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे. त्याचे येत्या अर्थसंकल्पात निश्चित प्रतिबिंब दिसेल, असेही अजित पवार म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकारांना 20 हजार सन्मान निधी

दरम्यान, राज्य सरकारने सेवानिवृत्त ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा 20 हजार रुपये सन्माननिधी देण्याचे जाहीर केले होते, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नव्हती. ही बाब अजित पवार यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी येत्या 1 एप्रिलपासून ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा 20 हजार रुपये सन्मान निधी देण्यार असल्याचे जाहीर केले.

येत्या 3 मार्चपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, राज्याचे आर्थिक स्रोत वाढवावे लागतील. त्यादष्टीने आतापासूनच आढावा घेऊन तयारी सुरू केली आहे. – अजित पवार,  उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री