धनंजय मुंडेंना कृषी साहित्य खरेदीतील गोलमाल भोवणार, दोन आठवडय़ांत स्पष्टीकरण देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात वादात सापडलेले राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे. मिंधे सरकारच्या काळात मुंडे कृषी मंत्री होते. त्या वेळी कृषी साहित्य खरेदी धोरणात कशाच्या आधारे बदल केला, असा सवाल उच्च न्यायालयाने महायुती सरकारला केला आणि याबाबत दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.

धंनजय मुंडे यांच्या कृषी मंत्री पदाच्या कारकिर्दीत कृषी साहित्य खरेदीत कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. कृषी साहित्य खरेदीसाठी कृषी विभागाने 2016मध्ये शेतकऱयांच्या खात्यात थेट पैसे पाठविण्याची योजना सुरू केली होती. मात्र 2023मध्ये योजनेत बदल करून शेतकऱयांना थेट पैसे पाठविण्याऐवजी सरकारकडून स्वतः कृषी साहित्य खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत बाजारमूल्यापेक्षा अधिक किमतीवर साहित्य खरेदी केले जात आहे, असा आरोप करीत राजेंद्र पात्रे यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने महायुती सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला.

काय आहेत आरोप

याचिकेत धनंजय मुंडेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. 5 डिसेंबर 2016मध्ये तत्कालीन सरकारने शेतकऱयांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी म्हणजेच थेट हस्तांतरण योजना सुरू केली होती. त्या योजनेत शेतकऱयांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी थेट बँक खात्यात पैसे पाठवले जात होते. 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी तत्कालीन कृषी मंत्री मुंडे यांनी त्यात बदल करत डीबीटी योजना बंद केली. सरकारने स्वतः कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये बाजारमूल्यापेक्षा जास्त किमतीत कृषी साहित्य खरेदी करून कृषी अधिकाऱयांनी कोटय़वधींचा घोटाळा केला आणि शेतकऱयांना दर्जाहीन कृषी साहित्याचा पुरवठा केला, असा दावा याचिकेत केला आहे.