सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दबाव यशस्वी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी, पुढच्या वर्षापासून होणार लागू

पुढील महिन्यात 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. लवकरच आयोग गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

बऱ्याच कालावधीपासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी होती. अखेर ही मागणी केंद्र सरकारने पूर्ण केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वा वेतन आयोग गठन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पुढच्या वर्षापासून हा वेतन आयोग लागू होणार आहे. यासाठी लवकरच आयोगाचे गठन केले जाईल. आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांच्या नावाची घोषणाही करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

कॅबिनेट सचिवांची भेट घेऊन 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी केली होती. आयोग लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दबाव वाढत होता. केंद्र सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी गेल्या वर्षभरात अनेकदा कर्मचारी संघटनांनी केली होती. दर दहा वर्षांनी वेतन लागू केला जातो. आता 1 जानेवारी 2026 पासून केंद्र सरकार 8 वा वेतन आयोग लागू करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

श्रीहरिकोटामध्ये तिसऱ्या लॉन्च पॅडला मंजुरी

श्रीहरिकोटामध्ये तिसऱ्या लॉन्च पॅडला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे लॉन्च पॅड अत्याधुनिक असेल. हे लॉन्च पॅड नेक्स्ट जनरेश लॉन्च व्हेइकलसाठी उपयोगी ठरेल. या लॉन्च पॅडवर रॉकेट जमिनीवर जोडून ते उभे करता येऊ शकेल. यासाठी 3985 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या लॉन्च पॅडची क्षमता आधीच्या दोन लॉन्चपॅडच्या तुलनेत अधिक असेल. चार वर्षांत तिसऱ्या नव्या लॉन्च पॅडचे काम पूर्ण केले जाईल. हे लॉन्च पॅड पुढील 30 वर्षांचा विचार करून उभारण्यात येईल.