शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांवर सक्ती, प्रकल्पासाठी 27 हजार एकर जमीन संपादित करणार

शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून सुरू करण्यात येणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी बारा जिह्यांतील तब्बल 27 हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वर्ध्यातील पवनारपासून सिंधुदुर्ग जिह्यातील पत्रादेवीपर्यंतच्या बागायती शेतीचे मोठे नुकसान होणार आहे. या नियोजित महामार्गाला समांतर समृद्धी महामार्ग असताना शक्तिपीठ महामार्गाची शेतकऱ्यांवर सक्ती का, असा सवाल विचारला जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला स्थगिती दिली होती, पण आता महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन कामे करा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत, पण तरीही शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध कायम आहे.

कोणती देवस्थाने

वर्ध्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिह्यातील पत्रादेवी अशा बारा जिह्यांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा महायुती सरकारने अधिसूचनेद्वारे केली. कारंजा, लाड, माहूर, तुळजापूर, अंबाजोगाई, औंढा-नागनाथ, परळी-वैजनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, अक्ककोट, गाणगापूर, औंदुबर नृसिंहवाडी ही देवस्थाने जोडली जाणार आहेत. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिह्यातून हा महामार्ग जाणार आहे. 805 किमी लांबीच्या या महामार्गासाठी या जिह्यांमधील 27 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

पाच वर्षांत महामार्ग

सुमारे 86 हजार कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या या महामार्गाचे या वर्षीच भूमिपूजन होईल. पुढील पाच वर्षांत या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याची योजना आहे. या महामार्गामुळे देवदर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांचा प्रवास 18 तासांच्या ऐवजी दहा तासांवर येईल असे सांगण्यात येते.

समृद्धी महामार्गाला समांतर

वर्ध्यातून सुरू होणारा हा महामार्ग यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि पुढे सिंधुदुर्ग जिह्यातून जातो. पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा या शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर आहे. वर्धा, वाशीम, बुलढाणा, जालना, संभाजीनगर, नगर, नाशिक पुढे मुंबईला जाणाऱ्या या महामार्गाबरोबर अनेक राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. त्यामुळे सुपीक जमिनींचा बळी घेणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प रद्द करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

सरकारकडे हरकतींचा पाऊस

राज्यातल्या ज्या भागातून हा महामार्ग जाणार आहे त्या भागात बहुतांशी बागायती शेती आहे. या जमिनीची चारपट भरपाई दिली जाईल असे सांगण्यात येते. पण ही नुकसानभरपाई अतिशय तोकडी असून महामार्गासाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांना जास्तीच्या पैशाचे अमिष दाखवले जात आहे. पण महामार्गाची अधिसूचना जाहीर झाल्यावर अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जिह्यांच्या प्रांताधिकाऱ्यांकडे हरकतींचा पाऊस पाडला आहे.