लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी देवा‘भाऊ’ दारूविक्री वाढवणार, महसूल वाढीसाठी मद्यधोरण बदलणार, पाचजणांची समिती

लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी कमी पडू लागल्याने महायुती सरकारने दारू विक्रीच्या माध्यमातून राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी पाचजणांची समिती स्थापन करण्यात आली. दारूच्या विक्रीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे दारूची विक्री वाढवून राज्याचा महसूल वाढवण्याचे महायुतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी मद्यनिर्मीती धोरणात बदल करण्याच्या दृष्टीने या समितीमार्फत सरकारला उपाय सुचवण्यात येणार आहेत.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती दोलायमान झाली असून राजकोषीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे विविध योजना खास करून लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे देणे मोठे आव्हान निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विविध मार्गाने महसूल वाढीचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात सर्वाधिक महसूल हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागातून राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे या खात्यामार्फत उत्पन्न वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकार स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची वित्त खात्याची आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी वित्त व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची बैठक घेतली आणि महसूल वाढीसाठी यावर्षी 30 हजार 500 कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्याचे ‘टार्गेट’ या विभागाला यापूर्वीच दिले आहे. मागील वर्षात या खात्याने सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला होता. त्यामुळे आता विविध उपाय योजनांच्या माध्यमातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत महसूल वाढवण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यासाठी समिती- अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

मद्य विक्रीत वाढीचा आलेख

राज्यात 2023-2024 मध्ये 44 कोटी 65 लाख लिटर्स देशी विदेशी दारूची विक्री झाली तर डिसेंबर 2024 पर्यंत 47 कोटी 2 लाख लिटर्स देशी विदेशी मद्याची विक्री झाली. 2023च्या तुलनेत 2024 मध्ये देशी मद्याच्या विक्रीत चार टक्के तर विदेशी मद्याच्या विक्रीत तब्बल साडेसहा टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे दारू विक्रीतून महसूल वाढीचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.

समितीची जबाबदारी काय असेल…

इतर राज्यांतील मद्यनिर्मिती धोरण, लायसन्सचे प्रकार, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी राबवण्यात येणाऱया चांगल्या पद्धतींचा-धोरणांचा अभ्यास करून उपाय सुचवण्यात येतील.

समितीमध्ये कोण?

गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील तर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्यासह राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव राज्य वस्तू सेवा कर विभागाचे अप्पर मुख्य आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव, राज्याच्या वस्तू व सेवा कर विभागाचे आयुक्त हे समितीचे सदस्य तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती दोन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.