पार्किंगची जागा असेल तरच मिळणार गाडी? राज्य सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत

तुम्ही गाडी घेत असाल आणि तुमच्याकडे पार्किंगची जागा नसेल तर तुमचं गाडी घेण्याचं स्वप्न भंगलंच म्हणून समजा. कारण सरकार अशा लोकांनाच गाडी विकत घेऊ देणार ज्यांच्याकडे पार्किंगसाठी जागा आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. गाड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी होते. हा प्रश्न फक्त मुंबईच नव्हे तर पुणे आणि नागपूरमध्येही मोठ्या प्रमाणात भेडसावतोय. आता ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकार नवीन शक्कल लढवणार आहे. जर तुमच्याकडे पार्किंगची जागा असेल तरच तुम्हाला गाडी विकत घेता येणार आहे. फक्त खासगीच नव्हे तर सार्वजनिक ठिकाणीही तुमच्याकडे पार्किंगची जागा असल्यावरच गाडी मिळणार आहे. यासाठी सरकार सर्टिफाईड पार्किंग एरीया नावाची नवीन व्यवस्था आणणार आहे. जेव्हा ग्राहक नवीन गाडी घेणार तेव्हा ग्राहकाला हे सर्टिफिकेट मिळवणे बंधनकारक राहणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका वाहनमालकांना हे प्रमाणपत्र देणार आणि वाहतूक विभाग या प्रमाणपत्राची पडताळणी करणार. राज्याचे वाहतूक आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा मसुदा मांडला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी या मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर करायला होकारही दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत दुचाकी आणि चारचाकींच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगच्या समस्याही वाढल्या आहेत. नाव न सांगण्याच्या अटीवर वाहतूक विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सरकारकडू सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सदृढ करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होणे गरजेचे आहे.

राज्यात खासगी आणि सार्वजनिक पार्किंगच्या जागांचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने हा कायदा लागू केला जाईल, असे सांगिते जात आहे. या कायद्याच्या प्रक्रियेत सहकारी संस्था, गृहनिर्माण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वाहतूक तज्ज्ञ, एमएमआरडीए या विभागांना सामावून घेतले जाईल.

फक्त नव्या गाड्यांनाच नव्हे तर ज्या गाड्या 15 वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत आणि ज्यांनी हेल्थ सर्टिफिकेटसाठी अर्ज दिला आहे त्यांनाही सीपीए सर्टिफिकेट द्यावे लागणार आहे.

भीमनवार म्हणाले की, या कायद्याची फक्त संकल्पना मांडली आहे. आम्ही 100 दिवसांचा प्लॅन आखला असून यासाठी संबंधित सर्व संस्था आणि लोकांशी चर्चा केली जाईल. तसेच या कायद्यासंबंधी सल्ला जाणून घेण्यासाठी आम्ही ईमेल आयडीही बनवल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले.