शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीनंतर आदित्य ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसंबंधी आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. मुंबई पोलीस दलात ज्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सेवा केलेली आहे त्यांना मुंबईतच घर द्यावं, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.
पोलीस पत्नी आणि निवृत्त पोलिस असे दोन शिष्टमंडळासोबत आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. सर्व पोलीस कॅम्पमध्ये जे निवृत्त पोलीस कर्मचारी आहेत, जे अजूनही राहताहेत त्यांना दंडनीय शुल्क जे लावलेलं आहे तो 20 रुपये प्रति स्क्वेअरफूट होता तो आता दीडशे रुपये प्रति स्क्वेअर फूट झालेला आहे. त्यामुळे हे वाढवलेले शुल्क स्थगित करावे किंवा जुन्या शुल्कप्रमाणे दंड घ्यावा. कारण हा दंड कोणालाही परवडत नाही. महाराष्ट्राची, मुंबईची सेवा करणारे अनेक पोलीस परिवार हे दोन-तीन पिढ्यांपासून तिथे राहत आहेत. मुंबई पोलीस दलात त्यांनी काम केलेल आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे दंडनिय शुल्क जास्त आहे. हे शुल्क कमी करावं, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
निवृत्त पोलीस कुटुंब आहेत त्यांना मुंबईतच घरं द्यावी, ही आमची दुसरी मागणी आहे. आठ दिवसांत आम्ही तुम्हाला घरं शोधून देऊ, असं मागच्या घटनाबाह्य सरकारमध्ये वचन देण्यात आलं होतं. त्यांनी नवी मुंबईत सांगतिलं. मात्र, ज्यांनी मुंबई पोलिसात सेवा केलेली आहे, त्यांना मुंबईतच घरं कशी मिळू शकतील? यावर अभ्यास होऊन त्यावर अंमलबाजवणी व्हावी, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
कुर्ला, नायगाव, वरळी, माहीम, मरोळ बऱ्याच पोलीस इमारती दुरुस्तीला आलेल्या आहेत. त्यामुळे पोलिसांसाठी नवीन इमारती बांधण्याचे प्रस्ताव होते. आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात यासाठी 600 कोटींची तरतूद केली होती. ते प्रस्ताव पुन्हा नव्याने विचारात घ्यावेत. पोलीस दलात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस क्वार्टर मुंबईत मिळू शकतील, अशी आमची तिसरी मागणी आहे. पोलिसांच्या या समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या अुषंगाने सर्वांसाठी पाणी ही योजना आम्ही आमच्या सरकारच्या काळात आणली होती. कुठलीही गृहनिर्माण संस्था, झोपडपट्ट्या असतील या सगळ्यांना त्यांचं लीगल स्टेटस न पाहता त्यांना पाणी देणं हा त्यांचा हक्क आहे, अधिकार आहे. आणि सरकारचं कर्तव्य आहे. ही पॉलिसी आम्ही आणली होती. पण मागच्या घटनाबाह्य सरकारने ती स्थगित केली होती. सरकार बदललं आहे. आणि म्हणून आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सर्वांसाठी पाणी योजना ही मुंबईत लगेच लागू करावी, अशी मागणी आम्ही केल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
टोरेस घोटाळा प्रकरणीही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. या प्रकरणी लवकरात लवकर पुढची कारवाई करावी, अशी मागणी केली. मुंबईतल्या गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी लवकरात लवकर बैठक घ्यावी, असे मागणी आम्ही केली. डावोसच्या दौऱ्यानंतर ही बैठक घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांची दिल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List