माजी सरन्यायाधीशांना दिलासा; न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या विरोधात सुनावणी करण्यास लोकपालने दिला नकार

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या लोकपाल संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्यावरील आरोपांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. यासाठी कारणही देण्यात आले आहे की ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. अधिकृत आदेशात लोकपालने म्हटले आहे की, 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. निवडक नेते आणि राजकीय पक्षांचे हित जपण्यासाठी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. तक्रारीत या गोष्टीला भ्रष्टाचार म्हटले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय लोकपालने 3 जानेवारीच्या आपल्या आदेशात लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्याच्या कलम 14 अन्वये मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदावर असताना लोकपालच्या अधिकारांच्या कक्षेत येतात का
याचा तपशीलवार आढावा घेतला. लोकपालने 382 पानांच्या तक्रारी विचारात घेण्याचे टाळले. यावेळी त्यांनी म्हटले की, ‘आमचे अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित असल्याकारणाने तक्रार फेटाळत आहोत’.

लोकपालने असंही म्हटलं आहे की, ‘तक्रारदाराने केलेल्या आरोपांच्या गुणवत्तेवर आम्ही कोणतेही मत व्यक्त केले आहे असे म्हणता येणार नाही.”

लोकपाल म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयासह कोणत्याही न्यायालयाचा न्यायाधीश हा सार्वजनिक सेवक असतो आणि के वीरस्वामी विरुद्ध हिंदुस्थान संघ आणि इतर प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालय ही संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेली संस्था आहे का हा प्रश्न आहे. आदेशात म्हटले आहे की लोकपाल कायद्याचे कलम 14 पूर्णपणे स्पष्ट आणि परिभाषित आहे आणि व्याख्येसाठी जागा सोडत नाही.

लोकपालने कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत विविध तरतुदींचा तपास केला. या अंतर्गत, लोकपालच्या तपासाच्या अधिकारक्षेत्रात पंतप्रधान, मंत्री, संसद सदस्य, गट A, B, C आणि D अधिकारी आणि केंद्र सरकारचे इतर अधिकारी येतात.

लोकपालने म्हटले आहे की कलम 14 चे शाब्दिक आणि संदर्भित विवेचन आपल्याला या निष्कर्षापर्यंत पोहोचवते की या तरतुदीमध्ये पदनाम किंवा वर्णनाद्वारे संदर्भित व्यक्ती लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास जबाबदार आहेत. निःसंशयपणे, विद्यमान न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे कलम (a) ते (e), (g) आणि (h) मध्ये समाविष्ट होणार नाहीत.