राज्य सरकारच्या तिजोरीला महापालिकेचा टेकू ! तीन करांतून पाच वर्षांत दिले 559 कोटी

>> प्रकाश यादव

 राज्याच्या तिजोरीचा विचार न करता सवंग लोकप्रियतेच्या अट्टाहासासाठी महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी घोषणा केल्या. त्यामुळे तिजोरीत मोठा खडखडाट जाणवत असतानाच, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे शिक्षणकर, रोजगार हमीकर आणि फ्लोअरेज कर या तीन करांतून मागील पाच वर्षांत तब्बल 559 कोटी 77 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला महापालिकेने टेकू दिल्याचे दिसते.

पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, बिगरनिवासी, औद्योगिक, मिश्र व मोकळ्या जागा अशा 6 लाख 32 हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताधारकांना बिले बजावून महापालिका दरवर्षी करवसुली करत असते. मिळकतकर मालमत्तेवरील कर आहे. उर्वरित इतर कर हे पाणीपुरवठा, आरोग्य, ड्रेनेज, उद्यान, स्थापत्य या विभागाचे, तर शिक्षण कर, रोजगार हमी कर आणि फ्लोअरेज कर हे तीन कर राज्य शासनाचे आहेत. या तीनही करांची रक्कम महापालिका नागरिकांकडून वसूल करून शासनाला जमा करत असते. मिळकतकरातून महापालिकेला 2023-24 या आर्थिक वर्षात इतिहासातच प्रथमच 977 कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यापैकी शिक्षण कर 122 कोटी 46 लाख, रोजगार हमी कर 14 कोटी 24 लाख, फ्लोरेज कर 9 कोटी 68 लाख असे 146 कोटी 39 लाख रुपये राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात आले. सरासरी दरवर्षी 111 कोटींची रक्कम महापालिका राज्य शासनाला देत आहे.

राज्य शासनाचे शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, फ्लोअरेज कर आहेत. या तिन्ही करांची रक्कम नागरिकांकडून वसूल करून महापालिका दरवर्षी राज्य शासनाकडे जमा करते. ती रक्कम राज्य शासन नागरिकांच्या विकासकामांवर खर्च करते. 
अविनाश शिंदे, सहायक

मिळकतकरासोबत इतरही करांची वसुली

महापालिका दरवर्षी मिळकतकर वसूल करते मिळकतकराच्या बिलात प्रशासकीय सेवाशुल्क, सामान्यकर, वृक्ष उपकर, मलप्रवाह सुविधा | लाभकर, पाणीपुरवठा लाभकर, रस्ता कर, विशेष साफसफाई कर, शिक्षण | कर, रोजगार हमी कर, फ्लोअरेज कर, अनधिकृत बांधकाम शास्ती कर वसूल | करत असते. तर, जप्ती वॉरंट फी, । मनपा कर विलंब दंडही महापालिका विकासकामांवर खर्च करते.