राज्ये स्वत:च्या तिजोरी भरताहेत, त्यांना पर्यावरणाची फिकीर नाही ! बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

बेकायदा बांधकामे नियमित करून राज्ये फक्त स्वतःच्या तिजोरी भरताहेत, त्यांना पर्यावरणाची फिकीर नाही. बेकायदा बांधकामांना खतपाणी घालण्याचे प्रकार पर्यावरण तसेच सुनियोजित नगरविकासाचे दीर्घकालीन नुकसान करताहेत याचे भान राज्यांना उरलेले नाही, अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या बेफिकिरीवर ताशेरे ओढले आहेत. बांधकामे नियमितीकरणाची योजना केवळ अपवादात्मक परिस्थितीच लागू केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

उत्तर प्रदेशातील बेकायदा व्यावसायिक बांधकामांना आव्हान देत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचवेळी खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या योगी सरकारसह इतर राज्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच निकालपत्रातून विविध निर्देशही दिले. विविध राज्यांतील बुलडोझर पाडकाम कारवाईसंबंधी अलीकडेच दिलेला निकाल हा शिक्षा म्हणून केल्या जाणाऱ्या पाडकामाच्या कारवाईपासून संरक्षण देणारा आहे. तो निकाल बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणारा नाही, असे द्विसदस्यीय खंडपीठाने निकालपत्रात स्पष्ट केले.

न्यायालयाची निरीक्षणे

z बांधकामे नियमितीकरणाची योजना केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आणि विस्तृत सर्वेक्षण केल्यानंतरच लागू केली पाहिजे. भूखंडाचे स्वरूप, पर्यावरणावरील परिणाम, विविध सुविधांची उपलब्धता, पाण्याचे स्रोत तसेच व्यापक जनहिताचा विचार केल्यानंतरच केवळ निवासी बांधकामांसाठी ‘वन टाइम’ उपाय म्हणून बांधकामे नियमितीकरण योजना राबवली पाहिजे.

z बेकायदा बांधकामांचा तेथे राहणाऱ्या तसेच आसपासच्या रहिवाशांना धोका असण्याबरोबर वीज, पाणी, रस्ते आदी सुविधांवर परिणाम होत आहे. अधिकृत बांधकामे आणि सुनियोजित नगरविकासाच्या हेतूने उपलब्ध केलेल्या सुविधांवर बेकायदा बांधकामांचा ताण येत आहे. तसेच पर्यावरणाचे दीर्घकालीन नुकसान होत असून त्याचे राज्यांना भान नाही.

z इमारत आराखडा परवानगीचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांना प्रोत्साहन देताच कामा नये. अशा प्रकारच्या नियम उल्लंघनाविरुद्ध न्यायालयांनीही कठोर बडगा उगारला पाहिजे. अशा बांधकामांसंबंधी माफीचे धोरण चुकीचेच आहे.

 जबाबदार अधिकाऱ्यांना मोकाट सोडता कामा नये!

‘मास्टर प्लान’ व्यक्तिकेंद्रित असता कामा नये. जे अधिकारी बेकायदा बांधकामांकडे डोळेझाक करतात अशा बांधकामांना मोकाट सोडता कामा नये. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे निर्देश न्यायमूर्ती महादेवन यांनी दिले.

बिल्डरांकडून हमी घेतलीच पाहिजे

इमारत रचना परवानगी देताना बिल्डरकडून लगेचच हमी घेतली पाहिजे, संबंधित प्रशासनांकडून ओसी व सीसी यांसारखी प्रमाणपत्रे मिळवल्यानंतर इमारतीचा ताबा मालकांकडे दिला जाईल अशी हमी बिल्डरने देणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.