खोट्या घोषणपेक्षा राज्याला आर्थिक स्थैर्य मिळवून द्या, राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्याव – अंबादास दानवे

राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना सत्ताधाऱ्यांनी खोट्या घोषणा करण्यापेक्षा राज्याला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याची गरज असल्याची टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवर केली आहे.

सरकारकडून विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आकडे पुरविले जातात मात्र उपाययोजना केली जात नाही. सर्वसामान्य जनतेसाठी पिण्याचे पाण्याचे, प्रकल्प, रस्ते याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. राज्य आर्थिक दृष्ट्या कर्जबाजारी झालं आहे मात्र त्याच कोणतंही सोयर सुतक सरकारला नाही अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. 2024 – 25 वर्षासाठी सरकारने 6 लाख रुपये 69 हजार 490 कोटी 68 लाख रुपयांचा सादर केला आहे. 2024 – 25 साठी सादर करण्यात आलेल्या पूरवणी मागण्या 35 हजार 788 कोटी 40 लाख रुपयांच्या सादर करण्यात आल्या आहेत. 9 जुलै 2024 रोजी सन 2024- 25 साठी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या 94 हजार 88 कोटी रुपयांच्या आहेत.

जुलै डिसेंबर पुरवणी मागण्यांची रक्कम 1 लाख 30 हजार 677 कोश 46 लाखांवर पोहचली आहे. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 5 ते 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या करू नये, अशा गोडबोले समितीने शिफारशीने सुचविल्या होत्या. मात्र असे असताना सण 2024- 25 च्या मूळ अर्थसंकल्पात जुलै डिसेंबर पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 19.52 % इतके झाले आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या डोळ्यांसमोर ठेवत महायुती सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत 35 हजार 788 कोटी 40 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.

दर आठवड्याला 3 हजार कोटी कर्ज घ्यावं लागतं अशी स्थिती राज्याची आहे. आतापर्यंत सरकारने 54 हजार कोटी रुपये कर्ज काढलं आहे. सरकारला या कर्जाच्या व्याजापोटी दरवर्षी 6 हजार कोटी द्यावे लागतात. असे असताना राज्याच्या जनसंपर्क विभागाने एसएमएस जाहिरातसाठी 23 कोटी रुपये, डिजिटल जाहिरातीसाठी 90 कोटी रुपये, जाहिरातीसाठी 200 कोटी रुपये, लाडकी बहीण प्रचारासाठी 200 कोटी रुपये, 5 दिवसांच्या डिजिटल प्रचारासाठी 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याची आकडेवारी दानवे यांनी सभागृहात मांडली. सामाजिक, बहुजन कल्याण, आदीवासी विभागाचे निधी हे त्या त्या विभागावर खर्च न करता इतर ठिकाणी वळविण्याचे काम सरकारने केल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला आहे.

पश्चिम वाहिनी नदीच पाणी मराठवाडयात वळविण्याच काम करण्याची घोषणा केली मात्र अद्याप ही योजना कागदावर सुद्धा नाही. मराठवाडयात वॉटरग्रीड येणार, विदर्भात अनुशेष येणार या घोषणा केवळ पोकळ ठरल्या असल्याचा टोला दानवे यांनी लगावला.