औषधे जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही! उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना दणका

औषधे जप्तीची मनमानी कारवाई करणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांना उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत औषधे जप्त करण्याचा अधिकार केवळ औषध निरीक्षकांना आहे. पोलिसांना हा अधिकार नसल्याच्या वस्तुस्थितीवर न्यायालयाने बोट ठेवले आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाला तसे परिपत्रक जारी करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे पोलिसांच्या मनमानीला चाप बसला आहे.

‘तरंग फार्मा’’ या पंपनीच्या इंदोर फॅक्टरीतून मुंबईत आयुर्वेदिक औषधे आणली जात होती. किंग्ज सर्कलजवळ शीव पोलिसांनी औषधांची गाडी रोखली आणि परवाना व इतर कागदपत्रांची चौकशी करीत त्या गाडीतील 40 हजार रुपयांची औषधे जप्त करून पोलीस ठाण्यात ठेवली. पोलिसांच्या या कारवाईला आव्हान देत ‘तरंग फार्मा’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पोलिसांनी केलेली औषधे जप्तीची कारवाई कायद्याला धरून नाही. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत केवळ औषधे निरीक्षक औषधे जप्तीची कारवाई करू शकतात, असा युक्तिवाद पंपनीतर्फे अॅड. उज्ज्वल गांधी यांनी केला. त्यावर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने पोलिसांच्या मनमानी कारवाईला लगाम लावला.

राज्यातील पोलिसांना परिपत्रकाद्वारे सूचना

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पेंद्र सरकार विरुद्ध अशोक कुमार शर्मा’ प्रकरणात औषधे जप्तीसंबंधी पोलिसांच्या अधिकारावर भाष्य केले होते. त्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेताच पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 27 नोव्हेंबर 2024 रोजी परिपत्रक जारी केले आणि औषधे जप्तीची कारवाई न करण्याच्या सूचना राज्यभरातील पोलिसांना दिल्या.

कालबाह्य झाल्याने जप्त औषधे केली नष्ट

शीव पोलिसांनी 14 सप्टेंबर 2019 रोजी ‘तरंग फार्मा’ कंपनीची आयुर्वेदिक औषधे जप्त केली होती. ती औषधे कालबाह्य झाल्याने अन्न व औषधे प्रशासनाच्या परवानगीने जप्त औषधे नष्ट करण्यात आली.

संकेतस्थळ, ट्विटरवर परिपत्रक शेअर करणार

पोलिसांना औषधे जप्तीचा अधिकार नसल्याची माहिती जनतेला देण्यासाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे परिपत्रक महाराष्ट्र पोलिसांचे संकेतस्थळ आणि ट्विटर हॅण्डलवर तीन आठवडय़ांत शेअर केले जाईल, असे सरकारी वकिलांनी कळवले. त्याची नोंद घेत न्यायालयाला याचिका निकाली काढली.