…तर संसदेत संविधान का बदलले यावर चर्चा झाली असती, शिवसेनेचा राज्यसभेत घणाघात

लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिलेला ‘चार सौ पार’चा नारा प्रत्यक्षात आला असता तर आज संसदेत संविधानाच्या पंचाहत्तरीवर चर्चा न होता संविधान का बदलणे गरजेचे होते, यावरच चर्चा झाली असती असा घणाघात शिवसेनेने आज राज्यसभेत केला.

राज्यघटनेला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत यावर चर्चा झाली. या चर्चेत सहभागी होताना शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी भाजपच्या ढोंगी संविधानप्रेमाची लक्तरेच काढली. भाजपने लोकसभा निवडणुकीत ‘चार सौ पार’चा नारा दिला होता. हा नारा प्रत्यक्षात आला असता तर भाजपने देशाचे संविधानच बदलले असते आणि आज सभागृहात जी संविधानाच्या पंचाहत्तरीनिमित्त संविधानाच्या गौरवशाली प्रवासाची चर्चा सुरू आहे त्याऐवजी संविधान बदलणे का गरजेचे होते, यावरच चर्चा झाली असती, असा घणाघात खासदार राऊत यांनी केला.

या देशातील संविधानाचा प्रवास 2014 सालीच संपला, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. भारतीय राज्यघटनेच्या सुरुवातीला ‘हम भारत के लोग’ असा उल्लेख आहे, मात्र 2014 नंतर ‘हम मोदी के लोग’ ही प्रथा रूढ झाली. गेल्या दहा वर्षांत संवैधानिक पदांवर व ठिकठिकाणी फक्त ‘मोदी के लोग’ भरती झाले आहेत, असे कोरडेही खासदार संजय राऊत यांनी भाषणात लगावले.

पंतप्रधान नरेंद मोदींची वाणी अगदीच मिठास आहे. आपल्याकडे मोर हा पक्षी खूप सुंदर दिसतो. तो नाचतोदेखील छान. मात्र, हा मोर साप गिळण्याचे काम अलगद करतो, असे सांगत खासदार राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींच्या कार्यशैलीवर टीकेची तोफ डागली.

विकास दर वधारण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत – अनिल देसाई

देशाच्या विकास दरामध्ये मोठी घसरण झालेली आहे. पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांमध्ये मरगळ आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीमुळे तरुणाईमध्ये नैराश्याची भावना आहे. त्यामुळे देशाचा विकास दर वाढविण्यासाठी उर्वरित आर्थिक वर्षात सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली. शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना देशाच्या घसरलेल्या विकास दराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत किमतीसारख्या मागणीकडे सरकारने गांभीर्याने पाहायला हवे, असे सांगत खासदार अनिल देसाई यांनी देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अनेक उपाययोजनाही सरकारला सुचविल्या.