राज्यांच्या विधीमंडळीय अधिकारांना कमी समजू नये; खासदार अनिल देसाई यांनी खडसावले

वन नेशन वन इलेक्शनसाठी सरकराने मंगळवारी लोकसभेत दोन विधेयकं मांडली. पहिले 129 वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणि दुसरे केंद्र शासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक, अशी दोन विधेयके मतविभाजनानंतर लोकसभेच्या पटलावर मांडण्यात आली. पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुका लोकसभेसोबतच घेण्यासाठी दुसरे विधेयक पटलावर मांडण्यात आले. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही विधेयकं लोकसभेत मांडण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला. यावेळी विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकशाही विरोधी आहे आणि हुकूमशाहीला चालना देणारे आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. या प्रस्तावाला काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), समाजवादी पार्टी, डीएमके आणि आम आदमी पार्टीने विरोध केला. याबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांनीही या विधेयकावरून सरकारला चांगलेच खडसावले.

हे विधेयक लोकशाहीविरोधी आहे. तसेच आपण संघराज्य पद्धतीत राहतो. त्यात राज्यांच्या विधीमंडळीय अधिकारांना कमी समजू नये, असे मत अनिल देसाई यांनी व्यक्त केले. या विधेयकामुळे राज्यांच्या अधिकारवर गदा येणार आहे. तसेच हे विधेयक म्हणजे लोकशाहीवर थेट हल्ला आहे. तसेच या विधेयकामुळे अनेक समस्यांही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राज्यांच्या विधीमंडळीय अधिकारांना कमी समजू नये. आपण संघराज्य पद्धतीत राहतो, हे लक्षात ठेवावं!

– अनिल देसाई, खासदार@ianildesai pic.twitter.com/0sM7wd8Vt2

— ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) December 17, 2024

निवडणुकांवर होणार खर्च आणि आचारसंहितेमुळे रखडणारी कामे अशी कारणे सांगत हे विधेयक आणण्यात आले आहे. मात्र, या विधेयकात राज्यांचा आणि आपल्या संघराज्य पद्धतीचा विचार करण्यात आलेला नाही. या विधेयकाऐवजी निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यावर भर देण्याची गरज आहे. गेल्या तीनचार वर्षात महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया आणि धक्कादायल निकालांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत जनतेतही नाराजी असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीसाठी आणि संघराज्यपद्धतीसाठी या विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.