मशिदीत ‘जय श्रीराम’चा नारा देणे, हा गुन्हा कसा? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार

कर्नाटकमधील कडाबा भागात मशिदीत ‘जय श्री राम’चा नारा देण्यात आला होता. त्याबाबत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे. या संदर्भातील याचिकेवर नोटीस जारी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच राज्य सरकारकडून घटनेची माहिती घेतल्यानंतर जानेवारीत या प्रकरणात सुनावणी करणार आहे.कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील कडाबा तालुक्यात ही घटना घडली होती.

जस्टिस पंकज मिथल आणि संदीप मेहता यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारलं की, ‘जय श्री राम’चा नारा देणं गुन्हा कसा असू शकतो. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, दुसऱ्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात जबरदस्तीने घुसून धमकावण्याचं प्रकरण आहे. तिथे आपल्या धर्माची घोषणा देऊन आरोपीने सांप्रदायिक सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणात सीआरपीसीच्या कलम 482 चा चुकीचा वापर झाला आहे. प्रकरणाचा तपास पूर्ण होण्याआधी उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला.

उच्च न्यायालयाने 13 सप्टेंबरला मशिदीत ‘जय श्री राम’चा नारा देणाऱ्या कीर्तन कुमार आणि सचिन कुमार यांच्या विरोधात गुन्हेगारी कारवाई रद्द केली. दोघांविरोधात आयपीसीच्या 447, 295 A आणि 506 या कलमातंर्गत प्रारथ्नास्थळी बेकायदा प्रवेश, धर्मस्थळावर चिथावणीखोर कृती आणि धमकी देण्याचा गुन्हयाची नोंद झाली होती. हाय कोर्टाचे जस्टिस नागप्रसन्ना यांच्या बेंचने या प्रकरणात सांगितलं की, या भागात लोक सांप्रदायिक सौहार्दाने राहत आहेत. दोन लोकांनी अशी घोषणाबाजी करायला दुसऱ्या धर्माचा अपमान म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेबाबत कर्नाटक राज्याची भूमिका जाणून घेतली. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर तक्रारदाराने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या 13 सप्टेंबरच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यात उच्च न्यायालयाने बदरिया जुमा मशिदीत घुसखोरी केल्याचा आणि ओरडल्याचा आरोप असलेल्या दोन व्यक्तींवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, तपास प्राथमिक टप्प्यात असतानाही एफआयआर दाखल केल्यानंतर वीस दिवसांच्या आत कारवाईला स्थगिती देण्यात आली होती.

या घटनेबाबत नौशाद सकाफी यांनी तक्रार दाखल केली आहे. कडबा परिसरात हिंदू आणि मुस्लीम अत्यंत सौहार्दाने राहत असून मशीदीत ‘जय श्रीराम’चा नारा देणाऱ्या व्यक्ती समाजात तेढ निर्माण करत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. याबाबत आपण औपचारिक नोटीस जारी करत नसल्याचे सांगत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांला कर्नाटक राज्याच्या याचिकेची प्रत देण्यास सांगितले. कर्नाटक राज्याची बाजू जाणून घेतल्यानंतर पुढील सुनावणी जानेवारी 2025 मध्ये होणार आहे.