अमेरिकी कंपन्यांकडून लाच घेणाऱ्या हिंदुस्थानी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? प्रशांत भूषण यांचा सवाल

हिंदुस्थानी आणि अन्य देशांतील कंपन्यांना लाच देणाऱ्या अनेक अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकी सरकारने जबरदस्त चपराक देत दंड ठोठावला आहे. या कंपन्यांनी विरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी 300 टक्क्यांहून अधिक दंड भरल्याचं ‘द पायोनिअर’च्या वृत्तात म्हटलं आहे. या वृत्ताचा आधार घेत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

प्रशांत भूषण यांनी ‘द पायोनिअर’च्या वृत्ताचा फोटो X अकाउंटवरून प्रसिद्ध केला आहे. यासोबत त्यांनी लिहिले आहे की, ‘हिंदुस्थानातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या रेल्वे, आयओसी आणि एचएएल या अमेरिकन कंपन्यांकडून लाच घेताना आढळल्या आहेत’. पुढे लिहिताना ‘अमेरिकन अधिकारी त्यांच्या कंपन्यांना लाच दिल्याबद्दल दंड करतात. पण लाच घेणाऱ्या आमच्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे काही होत नाही?’, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

So Indian PSUs, Railways, IOC and HAL are found taking bribes by US companies. The US authorities fine their companies for giving bribes. But nothing happens to Officials of our companies who received the bribes? pic.twitter.com/wLdPdPF80G

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) December 16, 2024

अमेरिकेची रिसर्च आणि डिझाइन फर्म मूग इंक (Moog Inc) या कंपनीवर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), हिंदुस्थानी रेल्वेला लाच दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कारवाई होऊ नये म्हणून मूग इंकने अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनला 1.68 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम दंड रुपात देऊन त्यांचे प्रकरण निकाली काढले. तर आयटी क्षेत्रातील दिग्गज ‘ओरॅकल कॉर्पोरेशन’ला देखील चांगलाच दणका बसला आहे. हिंदुस्थानी रेल्वे, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि तुर्कस्तानमधील संस्थांना भ्रष्ट व्यवहार केल्या प्रकरणी आणि लाच दिल्याच्या आरोपाखाली ‘ओरॅकल कॉर्पोरेशन’ने अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनच्या आदेशानुसार 23 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरून प्रकरण गुंडाळले.

यासोबतच अमेरिकेतील रासायनिक उत्पादन कंपनी अल्बेमार्ले कॉर्पोरेशनला अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाममधील कंपन्यांना 63.5 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त लाच दिल्याचे म्हटले होते. अखेर खटला टाळण्यासाठी या कंपनीने 198 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त दंड भरून प्रकरण मिटवले असल्याचे द पायोनिअरच्या वृत्तात म्हटले आहे.