तूर्त विस्ताराला टाटा! दादा म्हणतात, शनिवारी… फडणवीस म्हणतात, ‘बघू’

महायुती सरकार सत्तेवर येऊन आठवडा होत आला तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोंगडे भिजत पडले आहे. हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले तरी मंत्र्यांचा पत्ता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांचा दिल्ली दौरा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्वच वरिष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त अजून मुक्रर झालेला नाही. अजित पवार म्हणतात शनिवारी होईल तर फडणवीस यांनी बघू… असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारावरून महायुतीमध्ये ‘ऑल इज नॉट वेल’ असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी रात्री पंतप्रधानांसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे नामधारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, संघटन मंत्री बी. एल. संतोष यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात चर्चा केली. मात्र मंत्रिमंडळातील नावे, जुन्या मंत्र्यांना वगळण्याबाबत अजून अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे समजते. त्यातच गृह खाते मिळत नसल्याचे पाहून नाराज झालेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थ खात्यासह पुणे जिह्याच्या पालकमंत्रीपदाची केलेली मागणी, हेही मुद्दे मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मार्गातले अडथळे ठरत असल्याचे समजते.

मंत्र्यांची यादी पक्षश्रेष्ठाRकडे सुपूर्द

देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्लीमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्रिपदांबाबतचा निर्णय पक्षाचे संसदीय मंडळ घेईल असे सांगितले. मंत्रिमंडळात भाजपच्या कोणत्या आमदारांचा समावेश करायचा त्यासंदर्भात आपण पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करून बनवलेली यादी पक्षश्रेष्ठाRकडे दिली असल्याचे फडणवीस म्हणाले. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे त्यांच्या गटातील कोणाला मंत्रिपदे द्यायची याचा निर्णय घेतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

z मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत महायुतीमध्येच एकवाक्यता नसल्याचे आज दिसून आले. मंत्रिमंडळ विस्तार 14 तारखेला होईल, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले खरे. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत स्पष्ट भाष्य करण्याचे टाळले. तुम्हीच तारखा ठरवू नका, असे अनौपचारिक गप्पांत सांगताना त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार हे गुलदस्त्यातच ठेवले.

महाराष्ट्रातही वयोवृद्ध नेत्यांचे मार्गदर्शक मंडळ

केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निष्क्रिय व वयोवृद्ध नेत्यांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर काढण्यासाठी मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना केली होती. लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या दिग्गज मंडळींना या मार्गदर्शक मंडळात ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्रातही ज्येष्ठ बनलेल्या व निष्क्रिय असणाऱ्या नेत्यांना अडगळीत टाकण्याची योजना असल्याचे समजते. चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले मात्र भाजपला काहीच राजकीय फायदा मिळवून न दिलेले राधाकृष्ण विखे- पाटील यांचा मंत्रिमंडळातील पत्ता कापला जाऊ शकतो. त्याऐवजी भविष्याच्या दृष्टीने भाजप नव्या दमाच्या चेहयांना संधी देण्याच्या विचारात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडण्यामागे तेही एक कारण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

23ः12ः9 चा फॉर्म्युला

मंत्रिपदांसाठी 23ः12ः9 चा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची माहिती आहे. भाजपा सर्वाधिक 23 मंत्रिपदे घेणार असून मिंधे गटाला 12 तर अजित पवार गटाला 9 मंत्रिपदे दिली जाणार असल्याचे समजते. कमी मंत्रिपदे मिळत असतील तर पालकमंत्री पदे आणि राज्यपाल पदांसाठी आमचा विचार व्हावा अशी अजित पवार गटाची मागणी असल्याचीही चर्चा आहे.

अजित पवारांना अर्थ खाते देण्यास विरोध  

अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते असल्यानंतर ते मनमानी करतात. फक्त स्वपक्षीय आमदारांवरच मेहेरनजर करतात, सामाजिक संतुलन राखत नाहीत, दलित व मागासवर्गीयांच्या सवलतींना कात्री लावतात, अशा तक्रारी करत अजित पवारांकडे अर्थ खाते देऊ नये, अशी मागणी भाजपमधील दलित नेत्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठांकडे केली आहे. अजित पवारांमुळे सरकारचा सामाजिक समतोल बिघडेल, अशी भीती या तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे अजितदादांकडे महाराष्ट्राच्या तिजोरीच्या चाव्या देण्याबाबत दिल्लीतील नेते फारसे उत्साही नसल्याचे समजते. अजितदादांच्या पक्षाकडे सहकार खाते दिले जाऊ नये, अशीही उघड मागणी भाजपमधील नेत्यांकडूनच होत आहे.