लेख – कालचक्राचे उलट दिशेने फिरणारे काटे!

>> प्रा. सुभाष बागल

शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा, आत्महत्या, शेती व्यवसायाचा त्याग करून शहराकडे स्थलांतर करणारे शेतकरी, चाळिशी उलटून गेली तरी अविवाहित राहिलेले तरुण शेतकरी, शेती विकासाचा घटता दर, ओस पडत चाललेली खेडी याकडे सरकारने कानाडोळा करणे आत्मघातकीपणाचे ठरू शकते. विकासदराच्या वाढत्या आकड्याची भूल देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी उद्योग व सेवा क्षेत्रातील रोजगारात वाढ होईल असे ठोस उपाय योजणे आवश्यक आहे. रोजगारात वाढ झाल्याशिवाय कालचक्राचे उलट दिशेने फिरणारे काटे सुलट दिशेने फिरणार नाहीत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

होय, हे खरे आहे की, कालचक्राचे काटे उलट दिशेने फिरताहेत. एवढेच आहे की ते आपल्या दिनदर्शिकेचे वरील कालचक्राचे नसून देशाच्या अर्थकारणाच्या कालचक्राचे आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल ज्या दिशेने सध्या सुरू आहे त्यावरून यापेक्षा वेगळा निष्कर्ष निघणे अशक्य आहे. विकासाबरोबर जीडीपीतील कृषी क्षेत्राच्या वाट्यात तसेच त्यावर विसंबून असणाऱ्या लोकसंख्येत घट होते व उद्योग, सेवा क्षेत्राच्या दोन्हीकडील (जीडीपी व रोजगार) वाट्यात वाढ होते. हा अनेक देशांच्या अनुभवातून सिद्ध झालेला नियम आहे. सुरुवातीच्या काळातील भारतही याला अपवाद नव्हता. कोरोना काळात टाळेबंदीमुळे लक्षावधी कामगार, कर्मचाऱ्यांना आपल्या गावी परतावे लागले. टाळेबंदीचा काळ लांबल्यामुळे त्यांनी शेती व जोडधंद्यातच आपला रोजगार शोधला. टाळेबंदी उठूनही आता बराच काळ लोटला आहे तरीही त्यांची शहरातील आपल्या पूर्वीच्या कामावर परतण्याची तयारी दिसत नाही. उच्च शिक्षणानंतर शोध घेऊनही नौकरी न मिळाल्यामुळे अनिच्छेने गावी येऊन शेती करू लागलेल्यांची संख्याही आपल्याकडे मोठी आहे. शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने त्यात आणखी भर टाकली आहे. अशा विविध कारणांमुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार वाढतच चालला आहे.

आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला सुरुवात होते वेळी (1993-94) शेतीवर रोजगारासाठी विसंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण 64.6 टक्के होते, 2018-19 मध्ये ते 42.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. इथपर्यंत अर्थव्यवस्थेची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू होती; म्हणायला हरकत नाही. त्यानंतर मात्र तिचा उलट दिशेने प्रवास सुरू झाला असे म्हणावे लागते. कारण 2019-20 मध्ये हे प्रमाण 45.6 टक्क्यांवर तर 2023-24 मध्ये 46 टक्क्यांवर गेले. टक्केवारीत ही वाढ किरकोळ वाटत असली तरी प्रत्यक्षात शेतीवरील भार कित्येक लाखांनी वाढला आहे; वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यात उद्योग व सेवा क्षेत्राला आलेले अपयश हेच शेतीवरील भार व वाढत्या ग्रामीण असंतोषाचे कारण आहे. आरक्षण तसेच हमीभावाच्या मागणीच्या रूपाने वेळोवेळी तो प्रगटही झालाय.

जीडीपी व रोजगाराच्या दृष्टीने उद्योग हे कृषी क्षेत्राइतकेच महत्त्वाचे क्षेत्र मानले जाते. मागील दोन दशकांपासून या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 13 ते 17 टक्के व रोजगारातील 11.4 टक्के राहिला आहे. 2025 पर्यंत हा वाटा 25 टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. मेक इन इंडिया, महामंडळ कर कपात, व्यवसाय सुलभीकरण, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना असे एक ना अनेक योजना कार्यक्रम त्यासाठी राबवले जाताहेत. त्यात अनेक बहुराष्ट्रीय पंपन्यांनी चीनमधील आपला कारभार गुंडाळून अन्य ठिकाणांचा शोध घ्यायला केलेली सुरुवात ही भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकते. व्हिएतनाम, तैवान, दक्षिण कोरिया याही देशांचे पर्याय त्यांच्यापुढे आहेच हे लक्षात घेऊन भारताने आपल्या पायाभूत सोयींचा दर्जा उंचावणे, भूसंपादनाच्या अटी, नियामक यंत्रणेतील गुंतागुंत कमी करणे आवश्यक आहे. यातून भारताला औद्योगिक उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते, परंतु आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण, यंत्र मानवाच्या वाढत्या वापरामुळे अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात एक नवीनच प्रवृत्ती पाहायला मिळते, ती म्हणजे उत्पादन वाढत असताना रोजगारात घट होत असल्याची; तिला आवर घातला तरच खऱ्या अर्थाने रोजगारात वाढ होऊ शकते.

सेवा क्षेत्राचा उल्लेख सध्या वेगवान क्षेत्र असाच केला जातो. रोजगार निर्मिती, निर्यातीत आघाडीवर असणे हेच त्याचे कारण. नव्वदच्या दशकातील सुधारणा कार्यक्रमानंतर या क्षेत्राच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती प्राप्त झाली. उत्पन्नातील वाढ, शहरीकरण, माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, बाह्य संस्थांकडून काम करून घेण्याची वाढलेली प्रवृत्ती या व इतर कारणांनी त्या विकासाला अधिक गतिमान केले. अल्पावधीतच या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 29.54 टक्क्यांवरून (1950-51) 55 टक्क्यांवर गेला. रोजगारातील वाटा मात्र 28.6 टक्क्यांवर जवळपास स्थिर आहे. यातील गंमत म्हणजे अमेरिकेच्या जीडीपी आणि रोजगारातील वाटा समसमान (80 टक्के) आहे तिच स्थिती ब्रिटन, चीनचीदेखील आहे. मग भारतातच या दोन्हीच्या वाट्यात एवढी तफावत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. ती दूर केली तर रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात.

शेतीवरील लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार हा प्रश्न काही आजचा नाही. गेल्या कित्येक दशकांपासून तो भारताला भेडसावतोय. एकेकाळी चीनलाही या प्रश्नाचा सामना करावा लागला आहे, परंतु चीनने डब्ल्यू. ए. लेविस या नोबेल पुरस्कार विजेत्या (1954) अर्थतज्ञाचा सल्ला शिरसावंद्य मानून शेतीवरील अतिरिक्त लोकसंख्येचे 1970 ते 2000 या काळात उद्योगात स्थलांतर करून तिचा उत्पादक वापर केला; एवढेच नव्हे तर या माध्यमातून देशाला औद्योगिक उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवले. आपल्याकडे राज्यकर्त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे असे घडू शकले नाही. वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरातून भारताचं कौतुक होतंय. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढतोय तरीही शेतीवरील भार काही केल्या कमी होण्याऐवजी वाढत चाललाय. ही बाब चिंताजनक म्हणावी अशीच आहे. अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलरची बनल्यानंतरही यात बदल होईल अशी चिन्हे नाहीत. असे म्हणावयाचे कारण 2016-17 ते 2023-24 या काळात जीडीपीचा आकार दीड पटीने वाढला तरीही शेतीवरील भार घटला नाहीच; उलट त्यात वाढच झाली.

आपल्या देशातील शेती सध्या अस्मानी-सुलतानी आणि बाजारपेठीय अशा अनेक संकटांनी त्रस्त आहे. त्याचीच प्रचीती वाढता कर्जबाजारीपणा, आत्महत्या, शेती व्यवसायाचा त्याग करून शहराकडे स्थलांतर करणारे शेतकरी, चाळिशी उलटून गेली तरी अविवाहित राहिलेले तरुण शेतकरी, शेती विकासाचा घटता दर, ओस पडत चाललेली खेडी यातून येत असते. त्याकडे कानाडोळा करणे आत्मघातकीपणाचे ठरू शकते. सध्या शांततेच्या मार्गाने व्यक्त होणारा असंतोष पुढेही तसाच राहील, हे सांगणे कठीण आहे. विकासदराच्या वाढत्या आकडय़ाची भूल देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही त्यासाठी उद्योग व सेवा क्षेत्रातील रोजगारात वाढ होईल असे ठोस उपाय योजने आवश्यक आहे. सोबत भांडवलदारांच्या नफ्याच्या मोहाला आवर घालत असताना सरकारनेही नोकरी भरतीसंदर्भात आपला आखडता घेतलेला हात ढिला सोडण्याची गरज आहे. रोजगारात वाढ झाल्याशिवाय कालचक्राचे उलट दिशेने फिरणारे काटे सुलट दिशेने फिरणार नाहीत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.