सदनिका खरेदीदारांची फसवणूक टळणार, एका क्लिकवर कळणार घर अधिकृत की अनधिकृत

कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी पालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता एका क्लिकवर घर अधिकृत की अनधिकृत हे कळणार आहे. बांधकाम परवानगी दिलेल्या अधिकृत इमारतींची कुंडलीच पालिकेच्या आणि महारेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक टळणार असल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रेरा कायद्यानुसार गृहप्रकल्पांची नोंदणी सक्तीची आहे. मात्र भूमाफिया आणि काही बिल्डर अनधिकृत इमारती उभ्या करून त्यातील सदनिका विकतात. मात्र इमारत बेकायदा ठरवून प्रशासनाने इमारतीवर हातोडा चालवल्यानंतर घर खरेदी करणाऱ्यांवर पश्चातापाची वेळ येते. कर्ज काढून घेतलेले घर हातचे गेल्यामुळे अनेकांवर बेघर होण्याची वेळ येते. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण चिंताजनक असून सुमारे दोन लाखांहून अधिक इमारती अनधिकृत असल्याचा अंदाज आहे. या इमारतींमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घरे विकली जात असून नागरिकांची फसवणूक होत आहे.

ही फसवणूक टाळण्यासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाने www.kdmc.gov.in संकेतस्थळावर व महारेराच्या www.maharera.maharashtra.gov.in प्लॅटफॉर्मवर पालिका हद्दीतील सर्व अधिकृत गृहप्रकल्पांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. या वेबसाईटवर ऑनलाइन कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच नागरिकांनी घर, व्यावसायिक गाळे खरेदी केल्यास फसवणूक टळणार आहे.

फक्त क्यूआर कोड स्कॅन करा

पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवर क्यूआर कोड देण्यात आलेला आहे. नागरिक हा क्यूआर कोड स्कॅन करून संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासू शकतात. या सुविधेमुळे नागरिकांना घर खरेदीपूर्वी त्याचे अधिकृत किंवा अनधिकृत स्वरूप घरबसल्या तपासता येणार असल्याची माहिती नगररचना विभागाचे प्रभारी सहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांनी दिली.

 यामुळे उचलले पाऊल

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारती पाडण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्यापैकी 58 इमारतींमध्ये रहिवासी राहत असल्याने त्यांना बेघर होण्याचा धोका आहे. यामुळे भविष्यात अशा फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पालिकेने बांधकाम परवानगीविषयी सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

■ शासनाच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत कलम 154 व 143 च्या तरतुदी लागू करून बेकायदा बांधकामांना नियमानुकूल करण्यासाठी तडजोड शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. संबंधित बांधकामधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पालिकेच्या नगररचना विभागाशी संपर्क साधल्यास योजनेचा लाभ घेता येईल, असेही नगररचना विभागाचे प्रभारी सहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांनी सांगितले.