Pune BPO Case : आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे अपिल फेटाळले

पुण्यामध्ये 2007 साली बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या एका तरुणीचा सामूहिक बलात्कार करून खून करण्यात आला होता. या प्रकरणातील दोन आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर करण्यात आले आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोघांच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब करत महाराष्ट्र सरकाराचे अपील फेटाळून लावले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 29 जुलै 2019 साली दोन्ही आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अभय एस ओक, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सराकरचे अपील फेटाळून लावले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरची रहिवासी असणाऱ्या एका पीडित तरुणीचे 2007 साली हिंजेवाडी येथून कामावरून घरी जात असताना अपहरण करण्यात आले होते. रात्रपाळी संपवून पीडित तरुणी कंपनीच्या कॅबने घरी निघाली असताना चालक पुरुषोत्तम बोराटे आणि त्याचा मित्र प्रदीप कोकाटे यांनी पीडित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करत तिची दगडाने ठेचून हत्या केली होती. घटनेनंतर पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतले होते. तसेच पुणे सत्र न्यायालयाने दोघांना मार्च 2012 साली अपहरण, बलात्कार आणि खून केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर दोघांनीही उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 साली निकाल देत फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. 24 जून 2019 रोजी दोन्ही आरोपींना फाशीची शिक्षा होणार होती. परंतु दोन्ही आरोपींनी अनेक वर्ष तुरुंगात घालवले असल्याचे कारण देत मुंबई उच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतरन करावे यासठी दयेची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.