WhatsApp Scam: सायबर क्राइम रोखण्यासाठी सरकारला हवी Meta ची मदत, मंत्रालयाने केली विनंती

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने (MeitY) मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरून होणारे घोटाळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी WhatsApp ची मूळ कंपनी Meta Platforms ला विनंती केली आहे. देशाच्या दूरसंचार नियामकाने हस्तक्षेप करण्याच्या विनंतीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार MeitY सेक्रेटरी एस. कृष्णन यांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की मंत्रालय ही समस्या सोडवण्यासाठी मेटासोबत लक्ष घालत आहे. तंत्रज्ञान सातत्यानं बदलत असते त्यामुळे ‘ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. सायबर गुन्हेगार नेहमीच नवीन मार्ग शोधतात, जे चिंतेचे कारण आहे’, अशी माहिती कृष्णन यांनी वृत्तपत्राशी बोलताना दिली.

यासंदर्भात पुढे बोलताना कृष्णन पुढे म्हणाले की सरकार स्टेकहोल्डर्सशी मुख्यत: व्हॉट्सॲपशी नियमित संपर्कात असून संवाद साधत आहे. व्हॉट्सॲपच्या बाबतीतही युजर्सनी सावधगिरी बाळगणे आणि वेळीच तक्रारी करणे आवश्यक आहे. ‘काही चुकीच्या गोष्टी घडल्यास, एक प्रक्रिया आहे. आयटी नियमांनुसार या कंपन्यांमध्ये तक्रार अधिकारी असणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांकडे युजर्स आपल्या तक्रारी आणि अडचणी मांडू शकतात. ते ॲपद्वारे आपल्या समस्या मांडू शकतात किंवा अर्जाद्वारे ऑफलाइन प्रक्रिया पार पाडू शकतात. जर हा मुद्दा योग्य हाताळला गेला नाही तर तक्रार अपील समिती देखील आहे’, असे ते म्हणाले.

या आधीही देशाच्या दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (Trai) MeitY ला व्हॉट्सॲप वापरून घोटाळेबाजांकडून आलेले कॉल आणि संदेश यांची चौकशी आणि प्रतिबंध करण्यास सांगितले. ‘सध्या व्हॉट्सॲप कॉल्स, MeitY द्वारे तपासले जात आहेत, त्यामुळे आम्ही मंत्रालयाला आधीच लिहिले आहे की ट्राय व्हॉईस कॉल आणि एसएमएसच्या संदर्भात काम करत आहे आणि त्यांना योग्य कारवाई करण्याची विनंती केली आहे’, अशी माहिती ट्रायचे अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी यांनी दिल्याचे वृत्त आहे.

WhatsApp, सिग्नल आणि टेलीग्राम सारखी OTT ॲप्स सध्या नियामक अनुपालनाच्या दृष्टीने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai) आणि दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत नाही तर MeitY च्या अखत्यारित येतात. दूरसंचार नियामक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी (Meity) मंत्रालयाला स्पॅम आणि फिशिंग कम्युनिकेशन्सच्या मोठ्या प्रमाणातील घटनांना रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यासाठी दबाव टाकत आहे.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की WhatsApp काही प्रमाणात DoT ला सहकार्य करत आहे आणि सरकारने विनंती केल्यानुसार नंबर ब्लॉक केले आहेत, तरीही टेलीग्राम आणि सिग्नल-प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही नियंत्रण नाही. या अॅपने घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.