मुद्दा – अर्थव्यवस्थेचे नेमके ‘वास्तव’ आहे काय?

>> अनंत बोरसे   

केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील अर्थव्यवस्थेचे खरे ‘वास्तव’ देशासमोर आले आहे. गेल्या वर्षी  जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचा विकास होता 8.1 टक्के. मात्र तुलनेने या वर्षीचा विकास दर हा केवळ 5.4 टक्के इतका आहे. मात्र दावे केले जात होते 6.2 ते 6.5 टक्के इतका असण्याचे. विकास दरात झालेली घसरण ही चिंतेची बाब आहे. विकास दरात झालेल्या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, रोजगारात, अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या उत्पादन क्षेत्राच्या दरात झालेली घसरण, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत हा दर केवळ 2.2 टक्के इतकाच आहे, तर गेल्या वर्षी हा तब्बल 14.3 टक्के इतका होता, तर बांधकाम क्षेत्राचा दरदेखील घसरला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत 13.6 टक्के असणारा दर हा या वर्षी 7.7 टक्के इतका राहिला आहे. सेवा क्षेत्राकडून काहीसे दिलासादायक चित्र आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत 6 टक्के असलेला दर वाढून 7.1टक्के इतका झाला आहे. त्याचबरोबर खाण उद्योग क्षेत्रातील दराने सर्वांचीच चिंता वाढवली आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीत 11 टक्के असलेला दर यावेळी उणे 0.01 टक्के इतका आहे. कृषी क्षेत्राची कामगिरी काहीशी समाधानकारक आहे. सातत्याने भारतीय रुपयाची घसरण होत आहे तर आयात-निर्यात याची तफावत वाढत आहे. या सर्वांचा सामान्य जनतेचा थेट संबंध नसला तरी अप्रत्यक्षपणे मोठा विपरीत परिणाम होत आहे. ऐकीकडे ही परिस्थिती तर दुसरीकडे देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गरीब अधिक गरीब, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहे आणि देशातील 90 टक्के जनता महागाईच्या आगडोंबामध्ये होरपळत आहे. चहूबाजूंनी ‘ये डायन महंगाई खायें जा रही है.’ जनतेला जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजादेखील महाग झाल्या आहेत. शिक्षण आवाक्याबाहेरचे झाले आहे, खाण्याच्या चीजवस्तू, डाळी, तेल, तूप, औषधे सगळे काही महागले आहे. परिणामी अनेकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. काढ कर्ज आणि कर खर्च ही प्रवृत्ती घातक ठरत आहे, तर भविष्यातील तरतूद म्हणून केली जाणारी बचत मोठय़ा प्रमाणावर घटत आहे. आर्थिक तंगीमुळे अनेकांना आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारावा लागतो आहे. अनेक कुटुंबे सामुहिक आत्महत्या करीत आहेत. याला कारण म्हणजे वाढती महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार. अधून मधून माध्यमातून किरकोळ महागाई निर्देशांक घसरला, स्वस्ताई आली अशा बातम्या येत असतात. मात्र तो सगळा माध्यमी प्रचार ठरतो. घरे घेणे तर आजकाल कोणालाही परवडणारे राहिले नाही. घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, परवडणाऱ्या घरांची जाहिरातबाजी केवळ दिशाभूल आहे. स्टार्ट अप इंडिया, स्कील डेव्हलपमेंट प्लॅन, मेक इन इंडिया याचे झाले तरी काय? असंघटित क्षेत्राची आकडेवारीच गोळा केली जात नाही की जाहीर केली जात नाही. महागाईचा दर, विकासाचा दर, राष्ट्रीय सकल उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न याच्या आकडेवारीत सामान्य माणसाला काडीचाही रस नाही. ही आकडेवारी पोटं भरून टीव्हीवर चर्चा करणाऱ्यांसाठीच ठीक आहे. सामान्य जनता मात्र रोजच्या जीवनात जगण्याच्या विवंचनेत त्रस्त आहे. आरबीआय असो की इतर स्वायत्त संस्था या सरकारचीच भाषा बोलतात आणि आभासी चित्र रंगवतात. अर्थव्यवस्थेचे नेमके ‘वास्तव’ आहे काय?