सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा मोठा निर्णय; निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीच्या सुनावणीपासून झाले वेगळे

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीतून त्यांनी माघार घेतली आहे. त्या सुनावणीपासून त्यांनी स्वतःला दूर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, वकील गोपाल सिंह, नमन श्रेष्ठ आणि इतर काही याचिकाकर्त्यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

आता सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीपासून माघार घेतली आहे. आता हे प्रकरण जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येणार आहे. या वर्षी जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्यावर केंद्र सरकारचे उत्तर येणे बाकी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीने निवडणूक आयुक्तांची निवड करावी, असा निकाल न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला होता, मात्र नवीन कायदा करताना सरकारने सरन्यायाधीशांचा या समितीत समावेश केला नाही. आणि त्याऐवजी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला प्रतिनिधी नियुक्त केला आहे.

काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर, वकील गोपाल सिंह, नमन श्रेष्ठ आणि इतर काही याचिकाकर्त्यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती) कायदा, 2023 च्या कलम 7 आणि 8 ला आव्हान देण्यात आले आहे.डिसेंबर 2023 मध्ये पारित झालेल्या निवडणूक आयुक्त कायद्याने निवडणूक आयोग कायदा, 1991 ची जागा घेतली आहे. यामध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, वेतन आणि पदच्युती या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निवड समितीच्या शिफारशीच्या आधारे राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतील, जी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने प्रस्तावित केलेल्या उमेदवारांची यादी विचारात घेऊन तयार केली आहे.