विकासदर पावणेतीन टक्क्यांनी घसरला, 18 महिन्यांतील निचांक

पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहणाऱ्या मोदी सरकारला मोठा दणका बसला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात चालू आर्थिक वर्षातील जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचा जीडीपी अर्थात आर्थिक विकास दर म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 5.4 टक्क्यांवर आले आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत देशाचा आर्थिक विकास दर 8.1 टक्के होता, मात्र उत्पादन क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरीमुळे आर्थिक विकास दरात घसरण झाल्याचे आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सरकारी आकडेवारीवरून उघड झाले आहे. हा 18 महिन्यांतील निचांक आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवले जात असून देशात आर्थिक विकासाला चालना देण्यापेक्षा गुजरातमध्ये भरभराट केली जात असल्याचेच जीडीपीच्या आकडेवारीवरून उघड झाल्याची चर्चा आहे.  हिंदुस्थानचा जीडीपी चीनच्या जीडीपीपेक्षा अधिक राहिला आहे. असे असतानाही यावेळी हिंदुस्थानचा आर्थिक विकास दर घसरला. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 2022 च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत जीडीपी 4.3 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. आता चालू आर्थिक वर्षातही हीच स्थिती आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अहवालानुसार 2023-24 या चालू आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत कृषी क्षेत्रातील आर्थिक प्रगतीचा दर 3.5 टक्क्यांनी वाढला. वर्षभरापूर्वी हाच दर 1.7 टक्के इतका होता.

का मंदावली अर्थव्यवस्था

दुसऱ्या तिमाहीत देशाच्या विकासाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मुसळधार पावसाचा अनेक क्षेत्रांना फटका बसला. त्यामुळे खाणकाम, विजेची मागणी आणि किरकोळ ग्राहकांच्या संख्येवर परिणाम झाला. तसेच निर्यातीतही घट झाली, त्याचाही फटका अर्थव्यवस्थेला बसल्याचे समोर आले आहे.