बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने भूसंपादन, केंद्राविरोधात हायकोर्टात याचिका

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिह्यात जबरदस्तीने भूसंपादन सुरू आहे. प्रकल्पांतर्गत नुकसानभरपाई न देताच बुलेट ट्रेनच्या ट्रकसाठी झाडांची कत्तल केली आहे. घर पाडण्याचीही धमकी दिली आहे, असा दावा करीत वसईतील रहिवाशी आनंद कराळकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

कराळकर यांनी अॅड. दितेंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. कराळकर कुटुंबीयांचे चंदनसार गावात घर असून शेजारी शेतजमिन आहे. आम्ही जमिनीशी संबंधित कर भरतो. त्यामुळे भूमी संपादन कायद्याखाली योग्य भरपाई देऊनच प्रशासनाने जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे. असे असताना भरपाईचा फैसला न करताच जबरदस्तीने भूसंपादन प्रक्रिया उरकली जात आहे, असा दावा कराळकर यांनी याचिकेत केला आहे.

कराळकर यांचा भरपाईचा हक्क नाकारण्यासाठी पेंद्राला राज्य सरकारने मदत केली. महसूल खात्यातील जमिनीच्या रेकॉर्डमधून कराळकर यांचे नाव हटवले आणि ती जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे दाखवले. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा हा प्रकार आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मनमानी भूसंपादन थांबवण्याची मागणी

केंद्र सरकारने पालघर जिल्हाधिकाऱयांमार्फत वसईतील चंदनसार गावात सुरु केलेल्या मनमानी भूसंपादनाला स्थगिती द्या, अशी विनंती कराळकर यांनी न्यायालयाला केली आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी बाधित जमीनधारकांचे म्हणणे व आक्षेप विचारात न घेतल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.