विधानसभेत महा’युती’, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘कुस्ती’

विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुती म्हणून तीन पक्ष एकत्रित लढले, तरी आगामी जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये हे पक्ष एकमेकांच्या आमनेसामने उभे ठाकणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातून मुंबईत नेतेमंडळींना भेटण्यास केलेल्या कार्यकर्त्यांना स्वतंत्र तयारीबद्दल सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत ‘युती’ असली, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीमधील कार्यकर्त्यांमध्येच ‘कुस्ती’ होणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुती आणि महाविकास आघाडीचे अनेक कार्यकर्ते मुंबईत प्रमुख नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. विशेषतः महायुतीमध्ये भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाच्या नेतेमंडळींच्या भेटीगाठी सुरू आहेत. या भेटींमध्ये ‘आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये स्वतंत्रपणे तयारी करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी राहू,’ असे सांगण्यात येत आहे.

जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुका तातडीने घेण्यासंदर्भात हालचाली सुरू आहेत. भाजपकडून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाध्यक्षांच्या बैठका घेतल्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढविल्या जातील, असे संकेत जिल्हाध्यक्षांना देण्यात आले. त्यामुळे युती किंवा आघाडीमध्ये एकत्रित लढलेल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना आता एकमेकांविरुद्ध लढविले जाणार आहे. त्यासाठीची रसददेखील नेतेमंडळींकडून पुरविली जाणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातील र्यकर्त्यांमध्ये महायुतीमधील हा वाद तीव्र आहे.

जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांचा तिढा

महायुती सत्तेत येत आहे. मुख्यमंत्री कोण? हा प्रश्न राज्यासाठी असला, तरी पुणे जिल्ह्यात मात्र पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण? यावर जिल्ह्यातील महायुतीमधील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना पूर्णपणे डावलण्यात आले. चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना त्यांनी मंजूर गेलेली कामे अजित पवार पालकमंत्री झाल्यानंतर रद्द करण्यात आली. त्यामुळे सत्तेत ते एकत्र असूनही अजित पवारांकडून भाजप आणि शिंदे गटाला विकासकामांच्या बाबतीत ‘कात्रजचा घाट’ दाखविण्यात आला. आता असे होऊ नये म्हणून जिल्ह्यातील महायुतीमधील कार्यकर्त्यांकडून प्रत्येक पक्षाला कामांचा रेशो ठरवून घ्यावा, अशी मागणी नेत्यांकडे करण्यात आली आहे.