Supreme Court – राज्यघटनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘सेक्युलर’ शब्द हटवले जाणार नाहीत! ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकातील ‘समाजवादी’ आणि ‘सेक्युलर’ शब्दांबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 1976 मध्ये पारित झालेल्या 42 व्या दुरुस्तीनुसार संविधानाच्या प्रास्ताविकात “समाजवादी” आणि “धर्मनिरपेक्ष” या शब्दांचा समावेश करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संसदेचा दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत देखील विस्तारित आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. या आधारे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, जवळपास इतकी वर्षे झाली, आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे, असा सवालही त्यांनी केला.

खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. संजीव खन्ना यांनी 22 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी दरम्यान सांगितले, “भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे हे केवळ कल्याणकारी राज्य समजले जाते. देशातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. आपल्या संदर्भात, समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने कल्याणकारी राज्य असा आहे. यामुळे चांगल्या प्रकारे भरभराट होत असलेले खाजगी क्षेत्र कधीच थांबले नाही. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे. समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, याचा अर्थ राज्य हे एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता प्रदान केली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश खन्ना पुढे म्हणाले की एसआर बोम्मई प्रकरणात “धर्मनिरपेक्षता” हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानला गेला आहे. यावर वकील जैन म्हणाले की, लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती, कारण ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती आणि या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे लोकांना काही विचारधारेचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. जेव्हा प्रस्तावनेमध्ये कट-ऑफ तारीख असते तेव्हा नंतर शब्द कसे जोडता येतील. जैन पुढे म्हणाले की, या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. या प्रकरणाचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर सरन्यायाधीशांनी युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळला.

निकालात असे म्हटले आहे की इतक्या वर्षांनंतर ही प्रक्रिया रद्द करता येणार नाही. ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ म्हणजे काय, हेही या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. खंडपीठाने 22 नोव्हेंबर रोजी 42 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश खन्ना शुक्रवारी आदेश देणार होते. मात्र, काही वकिलांच्या व्यत्ययांमुळे नाराज झाले, तरी त्यांनी सांगितले की ते सोमवारी आदेश जाहीर करतील. बलराम सिंह, ज्येष्ठ भाजप नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, आणखी एक याचिकाकर्ता, यांनी स्पष्ट केले की ते समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनांच्या विरोधात नव्हते परंतु प्रस्तावनेमध्ये हे शब्द “बेकायदेशीर” समाविष्ट करण्यास विरोध करत होते.

खन्ना यांनी उत्तर दिले की घटनेच्या कलम 368 अंतर्गत दुरुस्तीची शक्ती प्रस्तावनेपर्यंत देखील विस्तारित आहे. “प्रस्तावना हा राज्यघटनेचा भाग आहे. तो वेगळा नाही,” असे ते म्हणाले. CJI खन्ना म्हणाले की 1976 मधील लोकसभेने तिच्या वाढीव कार्यकाळात घटनादुरुस्ती केली नसती आणि प्रस्तावनेत सुधारणा करणे ही एक घटक शक्ती आहे जी केवळ संविधान सभेद्वारे वापरली जाऊ शकते या युक्तिवादात न्यायालय जाणार नाही.मागील सुनावणीत न्यायालयाने निरिक्षण केले की धर्मनिरपेक्षता हा नेहमीच संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग मानला जातो.