दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाला निवडणुकीचा फटका, ‘सेव्ह द चिल्ड्रन इंडिया’ची उच्च न्यायालयात याचिका

दिव्यांग मुलांच्या शाळांतील शिक्षकांनाही विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला जुंपले आहे. या शिक्षकांना पूर्णवेळ ‘इलेक्शन डय़ुटी’ करण्याची सक्ती केल्यामुळे दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाला फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नोटिसांना आव्हान देत वांद्रेतील ‘सेव्ह द चिल्ड्रन इंडिया’ने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शिक्षकांना बजावलेल्या नोटिसा रद्द करण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे.

‘सेव्ह द चिल्ड्रन इंडिया’ संस्थेच्या शाळेतील नीलेश वाळुंज व सुभाष गधारी या शिक्षकांनी ऍड. रेखा राजगोपाल यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. ‘सेव्ह द चिल्ड्रन इंडिया’ ही 3 ते 19 वर्षे वयोगटातील दिव्यांग मुलांना शिक्षण देणारी विशेष शाळा आहे. दिव्यांग मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याबाबत 2009 मधील मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यात तरतूद आहे. ही तरतूद असतानाही दिव्यांग मुलांच्या शिक्षकांना पूर्णवेळ ‘इलेक्शन डय़ुटी’ची सक्ती करण्यात आली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तारखेचा उल्लेख न करताच नोटिसा पाठवल्या. त्या नोटिसांना शिक्षकांनी उत्तर दिले. त्यावर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने शिक्षक निवडणुकीचे काम करीत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या तोंडी सूचना

मुंबई शहर व उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिव्यांग शाळातील शिक्षकांना पूर्णवेळ निवडणूक डय़ुटीसाठी हजर राहण्याच्या सूचना करीत लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 159 अन्वये नोटिसा पाठवल्या. प्रशिक्षणामध्ये सहभागी होण्यासह मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत निवडणूक डय़ुटीवर हजर राहण्याच्या तोंडी सूचना शिक्षकांना देण्यात आल्या.

काम न केल्यास कायदेशीर कारवाई

दिव्यांग मुलांच्या शाळेचे शिक्षक ‘इलेक्शन डय़ुटी’ करण्यास तयार नव्हते. त्यांना निवडणूक काम न केल्यास 1951च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 134 अन्वये कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. त्याविरोधात शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.