वादग्रस्त रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा शासकीय सेवेत घेऊ नका, काँग्रेसची हायकोर्टात याचिका

पोलीस महासंचालक पदावरून रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे; पण निवृत्त झालेल्या रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाऊ नये. त्यांना कोणत्याही सरकारी पदावर नियुक्त करण्यात येऊ नये या मागणीसाठी काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून दूर करावे अशी मागणी काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली होती. शिवसेनेनेही ही मागणी केली होती. विरोधकांच्या आक्षेपानंतर पोलीस महासंचालक  रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. त्यांच्या जागी सरकारने संजय कुमार यांची नियुक्ती केली; पण ही नियुक्ती करताना ती केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. या तात्पुरत्या नियुक्तीच्या विरोधातही काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली; पण निवडणूक आयोगाने दखल न घेतल्याने अखेर काँग्रेसने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. रश्मी शुक्ला यांना पदावरून काढून टाकावे असे निवडणूक आयोगाच्या आदेशात म्हटले असताना त्यांना सक्तीच्या रजेवर का पाठवले, असा सवाल या याचिकेत केला आहे.  त्या पदावरून निवृत्त होणे आवश्यक होते. पण निवृत्तीऐवजी सरकारने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाऊ नये, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी याचिकेत केली आहे.

z रश्मी शुक्ला यांना ज्या क्षणी पदावरून काढले त्याच क्षणी त्या निवृत्त झालेल्या आहेत. आता त्यांच्या जागी संजयकुमार वर्मा यांची कायम स्वरूपाची नियुक्ती करून निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन करावे. कारण वर्मा यांची तात्पुरती नियुक्ती करून निवडणूक आयोगाच्या संविधानिक अधिकारांची पायमल्ली झाली आहे.

z  पोलीस महासंचालकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीमुळे महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होईल. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद्भवू शकते. त्यामुळे सरकारची ही कार्यवाही नियमबाह्य असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.