इराकमध्ये एक नवा कायदा बनवण्यात येणार असून हा लागू झाल्यानंतर पुरुषांना 9 वर्षांच्या मुलींशी विवाह करण्याची परवानगी मिळू शकते. त्याने महिलांच्या अधिकारांवर गदा येऊ शकते. हा कायदा तलाक, मुलांचा ताबा आणि वारसा हक्क सारख्या प्रकरणांमध्ये महिलांच्या अधिकांरांवर गदा येऊन त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इराकमधील महिलांची स्थिती अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीसारखीच असू शकते. या कायद्यामुळे महिलांना सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल, असे सांगितले जात आहे.
इराकी प्रतिनिधींसोबत या विधेयकाला आव्हान देणारी राया फैक यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे अल्पवयीन मुलींच्या लग्नाची परवानगी मिळेल. जवळपास सर्वच निर्णय धार्मिक अधिकाऱ्यांच्या हातात जातील. हा कायदा महिलांसाठी धक्का असून हा कायद्याने अल्पवयीनांवर बलात्काराला मान्यता मिळेल. अनेक वर्षांच्या जातीय संघर्षानंतर इराकमध्ये शिया मुस्लिम बहुसंख्य सरकार स्थापन झाले आहे. याआधी दोनदा पर्सनल स्टेटस कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र दोन्ही वेळा इराकच्या महिलांनी तीव्र विरोध केला होता. यावेळी इराकच्या संसदेत धार्मिक समूहांचे भक्कम बहुमत आहे. त्यामुळे फैक आणि 25 महिला प्रतिनिधींसमोर विधेयकाला मंजुरी देणारे दुसरे मतदान रोखण्याचे कठीण आव्हान आहे.
एका इराकी प्रतिनिधीने सांगितले की, दुर्दैवाने या कायद्याचे समर्थन करणारे पुरुष खासदार पुरुषी पद्धतीने बोलतात. अल्पवयीन मुलींशी लग्न करण्यात गैर काय आहे? यावरून त्यांची संकुचित वृत्ती दिसून येते. हा कायदा मंजूर झाल्यास महिलांना घटस्फोट, मुलांचा ताबा आणि वारसा हक्क संपुष्टात येतील. शिया युवतीने आपल्या बाजूने असा युक्तिवाद केला आहे की, हा कायदा मुलींचे त्या अनैतिक संबंधांपासून संरक्षण करेल.
.jpeg)
.jpeg)
Comment List