पुण्याच्या धरणग्रस्त 33 गावांतील नागरिकांचे पुनर्वसन अधांतरी, मिंधेंच्या निष्क्रियतेवर हायकोर्टाचा संताप

पुणे जिह्यातील पानशेत धरणग्रस्त 33 गावांतील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ ठेवणाऱ्या मिंधे सरकारच्या निष्क्रियतेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आदेश देऊन वर्ष उलटले तरी, अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल का केले नाही? हा कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान आहे. सरकारचा हा सुस्त कारभार खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दम देत न्यायालयाने सरकारला सर्वच प्रकरणांत वेळेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा सक्त आदेश दिला.

पानशेत धरणग्रस्तांच्या वतीने महेश पासलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अक्षय देशमुख व अॅड. सुमीत चौधरी, तर सरकारतर्फे अॅड. ओमकार चांदुरकर यांनी बाजू मांडली. धरणग्रस्तांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 30 ऑगस्टला सरकारला दिले होते. त्यावेळी दिलेली मुदत संपून वर्ष उलटले तरी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याचे सोमवारी निदर्शनास आले. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले आणि सरकारचा हा वेळकाढूपणा खपवून घेणार नसल्याची ताकीद दिली. सरकारच्या सुस्त कारभाराचा कठोर शब्दांत समाचार घेतल्यानंतर खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत दिली. 8 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात बोलावू!

बहुतांश प्रकरणांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सरकार चालढकल करते. हा कारभार रोखण्यासाठी प्रसंगी आम्ही वरिष्ठ अधिकाऱयांना न्यायालयात बोलावू, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी बजावले. तसेच सर्व प्रकरणांत वेळेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले.

नेमके प्रकरण काय?

पानशेत धरण प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्या 33 गावांतील नागरिकांना अद्याप गावठाण जागा दिलेली नाही. सरकारने सुरुवातीला निश्चित केलेली 5 हेक्टरची गावठाण जागा नंतर कमी केली. त्यावर धरणग्रस्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतर गावठाण जागेच्या मोजणीसाठी जिल्हाधिकाऱयांनी पुण्याच्या भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांकडे 71 लाख रुपयांची रक्कमदेखील भरली. त्यानंतरही गावठाण जागा देण्यात आलेली नाही, असा दावा जनहित याचिकेत केला आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.