राज्यातील लाडक्या बहिणींची सुरक्षा राम भरोसे, दोन वर्षांतील बेपत्ता मुलींची आकडेवारी गुलदस्त्यातच!

>> मंगेश मोरे 

एकीकडे मिंधे सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गवगवा करतेय, पण प्रत्यक्षात लाडक्या बहिणींच्या रक्षणासाठी सरकार पातळीवर अनास्थाच आहे. राज्यात मुली-महिला बेपत्ता होण्याचे सत्र सुरूच आहे. दर दोन महिन्यांनी दोन हजारांवर मुली बेपत्ता होताहेत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी सरकार काय करतेय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला होता. त्यावर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र त्यात दोन वर्षांतील बेपत्ता मुली-महिलांची आकडेवारीच उघड केली नाही. जुनी परिपत्रके, मोहिमांचा संदर्भ देत सरकारने वेळ मारून नेली आहे.

मुली-महिला बेपत्ता होण्याचे वाढते प्रमाण, त्यांचा शोध घेण्यात सरकारी यंत्रणांची उदासिनता ही गंभीर वस्तुस्थिती उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे. यासंदर्भात माजी सैनिक शहाजी जगताप यांनी अॅड. मंजिरी पारसनीस यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर ऑगस्टमध्ये प्राथमिक सुनावणी झाली, त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच बेपत्ता मुली-महिलांचा शोध घेण्यासाठी कोणती प्रणाली कार्यान्वित आहे, याचा तपशील मागवला होता. त्यानुसार नुकतेच सरकारतर्फे तत्कालीन पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात बेपत्ता मुली-महिलांची 2022 पर्यंतची आकडेवारी दिली. मात्र 2023 व 2024 मधील आकडेवारी गुलदस्त्यात ठेवली आहे. 5 मे 2021 रोजीचे तत्कालीन पोलीस महासंचालकांचे परिपत्रक, त्यापूर्वीचे 10 नोव्हेंबर 2014 रोजीचे परिपत्रक आणि त्या परिपत्रकांच्या अनुषंगाने जी पावले उचलली, त्यांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला आहे. मिंधे सरकारच्या काळात बेपत्ता मुली-महिलांचा शोध घेण्यासाठी नवीन ठोस पाऊल न उचलल्याचे यातून उघड झाले आहे.

प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलेय?

– 10 मे 2013 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बचपन बचाओ आंदोलन विरुद्ध पेंद्र सरकार’ प्रकरणात काही निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून सुधारित ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’चे (एसओपी) पालन करून महाराष्ट्र पोलीस दलाकडून बेपत्ता मुली-महिलांचा शोध घेतला जात आहे.

– सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाईन्सनंतर ‘ऑपरेशन स्माईल’ सुरू केले होते. त्याअंतर्गत 1 जुलै 2015 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या अवधीत 38,910 बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्यात आला.

– 25 ऑगस्ट 2021 च्या परिपत्रकाला अनुसरून महाराष्ट्रात 45 ‘अँटी-ह्युमन ट्रफिकिंग युनिट्स’ कार्यान्वित आहेत. या युनिट्समध्ये 573 पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत.

– महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांत ‘मिसिंग पर्सन्स युनिट्स’ कार्यान्वित आहेत. या युनिट्समध्ये दोन ते तीन पोलीस तैनात आहेत. तसेच प्रशिक्षित महिला पोलिसांचा समावेश असलेले निर्भया पथक कार्यरत आहे. या पथकांना गस्त घालण्यासाठी वाहने पुरवली आहेत.

एक लाखाहून अधिक मुली, महिला बेपत्ता

राज्यात दर दोन महिन्यांनी 35 वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील दोन हजारांवर मुली बेपत्ता होत आहेत. त्यापुढील वयोगटातील महिला बेपत्ता होण्याचा टक्काही अधिक आहे. सद्यस्थितीत तब्बल एक लाखाहून अधिक मुली-महिला बेपत्ता असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

मानवी तस्करीचा संशय

बेपत्ता मुली-महिलांचे मानवी तस्करीच्या माध्यमातून शोषण केले जात असल्याचा संशय आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्व सरकारी विभाग, पोलीस, रेल्वे इत्यादी प्राधिकरणांनी एकत्रित काम करण्याची गरज असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. या प्रकरणात राज्य महिला आयोगानेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.