जामीनाच्या निर्णयातील विलंबामुळे मूलभूत अधिकारांवर गदा; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

फौजदारी खटल्यांतील आरोपींच्या जामीन अर्जांवर वर्षांनुवर्षे सुनावणी पूर्ण होत नसल्याच्या वस्तुस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा जामीनाच्या प्रकरणांत निर्णय देण्यातील एक दिवसाचाही विलंब नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम करतो. निर्णयातील विलंबाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. वी. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने केली.

देशभरात अनेक कच्चे कैदी जामीन अर्जावरील निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांच्या अर्जावरील सुनावणीला गती देणारी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या महत्त्व जोर दिला आहे. जामीन अर्ज कित्येक वर्षे प्रलंबित ठेवण्याची प्रथा आम्हाला मान्य नाही, असे न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

इलाहाबाद येथील व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या व्यक्तीचा जामीन अर्ज गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टपासून इलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या अर्जावर काहीच प्रगती झालेली नाही. कुठल्याही प्रभावी जामीन अर्जावर केवळ तारखा पडत आहेत. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आणि उच्च न्यायालयाला दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.