सत्तारांच्या शपथपत्रावर 24 तासांत कारवाई करून अहवाल द्या! राज्य निवडणूक आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दोनदा पत्र

शेतकऱ्यांना अर्वाच्य शिवीगाळ करणारे, तलाठय़ाला लाथाबुक्क्यांनी तुडवणारे, महिलांना जाहीर शिवीगाळ करणारे, काँग्रेस भवनातील खुर्च्या पळवणारे गद्दार अब्दुल सत्तार यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर घेण्यात आलेल्या 16 आक्षेपांवर 24 तासांत कारवाई करून तातडीने अहवाल देण्यात यावा, असे पत्र दोन वेळा निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. मात्र जिल्हाधिकारी दिवाळीचे फटाके फोडण्यात रममाण असल्यामुळे त्यांनी या पत्राला 48 तास उलटून गेले तरी अद्याप उत्तर देण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही.

पालकमंत्री अब्दुल सत्तार हे सिल्लोडमधून गद्दार टोळीचे उमेदवार आहेत. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रात सत्तार यांनी धडधडीत खोटी माहिती दिली आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली आणि डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी सत्तार यांच्या शपथपत्रातील 16 चुका पुराव्यानिशी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आणि सत्तार यांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी केली. या आक्षेपात मालमत्तांचा चुकीचा तपशील, त्यावर करण्यात आलेल्या बांधकामांची चुकीची माहिती, चारचाकी वाहनाचे खरेदी वर्ष, जालना येथील मालमत्ता, हिऱ्याच्या दागिन्यांची चुकीच्या माहितीचा समावेश आहे.

शपथपत्राच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या तक्रारीची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेऊन छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना 31 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5.34 मिनिटांनी ई-मेल केला. सत्तार यांच्या शपथपत्रावर घेतलेल्या आक्षेपांबाबत निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार 24 तासांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी निवडणूक आयोगाच्या ईमेलला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे 1 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 4.25 मिनिटांनी पुन्हा स्मरणपत्र दिले. या स्मरणपत्रातही 24 तासात कारवाईचा अहवाल देण्याची आठवण जिल्हाधिकाऱ्यांना करून देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने पत्र देऊन 48 तास उलटून गेले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र अजूनही अहवाल दिलेला नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

अब्दुल सत्तार यांच्या शपथपत्रासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर कारवाई करून अहवाल देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र 48 तास उलटूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अब्दुल सत्तार यांच्या दबावाखाली जिल्हाधिकारी काम करत असून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.