फोडाफोडीच्या राजकारणाला हायकोर्टाचा दणका; शिवसेना पदाधिकाऱ्याला तडीपार करण्याचा मिंध्यांचा  कट फसला

विधानसभा निवडणुकीत तिकीट न मिळालेल्या विरोधी पक्षांतील इच्छुकांना फोडण्याचे कारस्थान रचणाऱ्या मिंध्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. मिंधे गटाची ऑफर धुडकावल्यानंतर बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटिसीला शिवसेनेचे पिंपरी-चिंचवड शहरप्रमुख सचिन भोसले यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने भोसले यांना पोलिसांच्या नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी 21 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिला. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत भोसले यांना तडीपार करण्याच्या मिंध्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले.

विद्यमान नगरसेवक सचिन भोसले हे पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होते. महाविकासच्या जागावाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला या मतदारसंघातील जागा मिळाली. ही संधी साधत मिंधेंनी भोसले यांना आपल्याकडे खेचण्याचा आटापिटा केला. मिंधे गटाकडून ऑफर देण्यात आली, मात्र त्यांनी शिवसेनेशी कदापि गद्दारी करणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली. त्यानंतर मिंधे सरकारने पोलिसांना हाताशी धरून भोसले यांना महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 56(1)(बी) अंतर्गत तडीपारीसाठी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. या नोटिसीविरुद्ध भोसले यांनी ऍड. सुमित काटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने तातडीची सुनावणी घेत भोसले यांना तडीपारीच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा दिला.

भोसलेंचे म्हणणे विचारात घेण्याचे पोलिसांना निर्देश

नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे आवश्यकच आहे, असे न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले. याचवेळी भोसले यांना विधानसभा निवडणुकीनंतर म्हणजे 21 नोव्हेंबरपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला. तसेच भोसलेंचे म्हणणे विचारात घेण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. त्यामुळे मिंधे सरकारच्या कारस्थानाला जोरदार तडाखा बसला.

नोटिसीवर तीन दिवसांत मागितले होते उत्तर

सचिन भोसले यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तडीपारीची नोटीस बजावलेल्या व्यक्तीला नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी पुरेशी संधी देणे आवश्यक आहे. तथापि, भोसले यांना 21 ऑक्टोबरला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली आणि तीन दिवसांतच उत्तर मागितले होते. विशेष म्हणजे ही नोटीस भोसले यांना 30 ऑक्टोबरला मिळाली.

याचिकेतील गंभीर आरोप

पोलिसांनी मिंधे गटाच्या सांगण्यावरून आपल्याला निष्कारण तडीपारीची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली आहे.

केवळ राजकीय सूडभावनेने दहशत निर्माण करण्यासाठी कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

भोसले हे पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होते. ही कारवाई सुरू करण्यामागे कुटील हेतू आहे.

शिवसेनेशी गद्दारी करण्यास नकार दिला म्हणून निवडणुकीत प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी कारवाईचे षड्यंत्र रचले गेले.