सामना अग्रलेख – निवडणूक आयोग झोपलाय काय?

देशातील लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणुका या निष्पक्ष पद्धतीने व्हायला हव्यात. संविधानाने ती जबाबदारी भारताच्या निवडणूक आयोगावर दिली आहे, पण निवडणूक आयोग कर्तव्य भावनेने काम करण्यापेक्षा भाजपचे हस्तक म्हणून काम करीत आहे. मतदारांची नावे यादीतून गायब करण्याचे उद्योग सुरू आहेत व त्या अपराधात निवडणूक आयोगाने सामील व्हावे हे देशविघातक कृत्य आहे. आयोग संविधानाच्या खुर्चीवर बसून अशा देशविरोधी कृत्यास पाठबळ देत असेल तर हा देश महान राहिलेला नाही. देशाचे महानपण संपविण्यात न्यायालयांबरोबरच निवडणूक आयोगाने भूमिका बजावली याची नोंद काळ्याकुट्ट अक्षरांत करावी लागेल. निवडणूक आयोग झोपला असेल तर ठीक, पण झोपेचे सोंग घेऊन पडला असेल तर ते सोंग उतरवावे लागेल. प्रश्न देशहिताचा व संविधान रक्षणाचा आहे म्हणून हा प्रपंच.

देशाच्या सरन्यायाधीशांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढण्याचा आंधळा कार्यक्रम केला आहे. पट्टी काढली तरी आजही न्यायदेवता मोदी-शहांची गुलामच बनून उभी आहे. संवैधानिक पदावर बसलेले न्यायाधीश असोत किंवा इतर लोक, ते सर्व धृतराष्ट्र, गांधारीप्रमाणे डोळय़ांवर कमळछाप मखमली पट्ट्या बांधून बसले आहेत आणि लोकशाहीची हत्या उघडय़ा डोळय़ांनी पाहत आहेत. भारताचा निवडणूक आयोगही त्यास अपवाद नाही. आपला निवडणूक आयोग हा निष्पक्ष व स्वतंत्र बाण्याचा राहिलेला नसून बजरंग दल किंवा तथाकथित गोरक्षा समितीप्रमाणे भाजपचा हस्तक म्हणून काम करीत आहे हे लपून राहिलेले नाही. आता निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने भाजपने नवा खेळ सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक हरण्याच्या भीतीने सुमारे 150 मतदारसंघांतील मतदार याद्यांत घोटाळे करण्याचे काम भाजपने सुरू केले आहे. भाजप लढवत असलेल्या साधारण 150 मतदारसंघांतली मतदार याद्यांची छाननी करून महाविकास आघाडीस पडू शकतील अशी दहा हजार मतदारांची नावे वगळायची व तेवढीच बोगस नावे त्या यादीत समाविष्ट करायची असा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघात उघडकीस आलेल्या एका गैरप्रकाराने या गोष्टीला बळकटीच मिळाली आहे. मतदारांच्या ऑनलाइन नोंदणीदरम्यान सुमारे 6 हजार 853 बोगस नावे या ठिकाणच्या मतदार यादीत घुसविण्याचा प्रयत्न झाला. प्रशासनाने तो आता फोल ठरविला असला तरी मतदार याद्यांत बोगस नावे घुसविण्याचे भाजपचे प्रयत्न

कुठल्या स्तरावर

सुरू आहेत, हेच या घटनेने समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर छत्तीसगड, मध्य प्रदेशमधील मतदारांचे आधारकार्ड जोडून ही हजारो बोगस नावेदेखील महाराष्ट्रातील मतदार यादीत घुसडली जात आहेत. या कामी भाजपने प्रत्येक मतदारसंघानुसार काम करणाऱ्या पगारी टोळ्या नेमल्या व मतदार यादीत हा घोटाळा कसा करायचा यासाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केले. महाराष्ट्रात भाजप जिंकेल असे वातावरण नाही. शिवसेनेशी हिमतीने लढण्याची छातीही त्यांच्यापाशी नाही. त्यामुळे मतदार याद्या व ईव्हीएमचे घोटाळे करून निवडणूक जिंकण्याचे हे षड्यंत्र सुरू आहे. या सर्व घोटाळय़ांचे पुरावे विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाकडे सादर केले, पण आयोग मूक, बधिर व आंधळा होऊन खुर्चीवर बसला आहे. भाजपचे पुढारी सांगतील तशाच बेडूक उड्या मारणे व त्याबरहुकूम ‘डराव डराव’ करणे हेच निवडणूक आयोगाचे काम उरले आहे. महाराष्ट्रात पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. 2019 च्या निवडणुकीत व नंतर फडणवीस विरोधकांचे फोन ‘टॅप’ करण्यात त्या आघाडीवर होत्या. आमदारांना धमक्या देणे व फडणवीसांच्या मागे उभे रहा यासाठी आमिषे दाखविण्याचे काम या रश्मीबाईंनी केले. याबाबत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, पण फडणवीस पुन्हा गृहमंत्री होताच बाईसाहेबांवरील गुन्हे मागे घेऊन त्यांना सन्मानाने पोलीस महासंचालकपदी बसवले गेले. त्यामुळे या निवडणुकीत त्या निष्पक्ष वागणार नाहीत व फडणवीस वगैरे लोकांच्याच

पखाल्या वाहणार

हे कोणीही सांगेल. रश्मी शुक्लांची बदली करा असे निवडणूक आयोगाला महाविकास आघाडीतर्फे विनवण्यात आले, पण महासंचालकांची बदली करण्याची ‘पॉवर आम्हाला नाय,’ असे सांगून आयोगाने थापेबाजी केली. त्याच वेळी झारखंडच्या पोलीस महासंचालकांची बदली तेथील निवडणूक आयोगाने केली ती भाजपच्या तक्रारीवरून. महाराष्ट्र व झारखंडच्या आचारसंहितेत व निवडणूक नियमावलीत फरक आहे काय? अनेक मतदारसंघांतील बोगस मतदार नोंदणीची प्रकरणे समोर येऊनही निवडणूक आयोग मूकस्तंभ बनून उभा आहे. कसला न्याय व कसले संविधान? भाजपवाले हे अनीतीच्या कौरवी मार्गाने निवडणुका लढत आहेत व निवडणूक आयोग भीष्माप्रमाणे अधर्माच्या बाजूने उभा आहे. देशातील लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणुका या निष्पक्ष पद्धतीने व्हायला हव्यात. संविधानाने ती जबाबदारी भारताच्या निवडणूक आयोगावर दिली आहे, पण निवडणूक आयोग कर्तव्य भावनेने काम करण्यापेक्षा भाजपचे हस्तक म्हणून काम करीत आहे. मतदारांची नावे यादीतून गायब करण्याचे उद्योग सुरू आहेत व त्या अपराधात निवडणूक आयोगाने सामील व्हावे हे देशविघातक कृत्य आहे. आयोग संविधानाच्या खुर्चीवर बसून अशा देशविरोधी कृत्यास पाठबळ देत असेल तर हा देश महान राहिलेला नाही. देशाचे महानपण संपविण्यात न्यायालयांबरोबरच निवडणूक आयोगाने भूमिका बजावली याची नोंद काळ्याकुट्ट अक्षरांत करावी लागेल. निवडणूक आयोग झोपला असेल तर ठीक, पण झोपेचे सोंग घेऊन पडला असेल तर ते सोंग उतरवावे लागेल. प्रश्न देशहिताचा व संविधान रक्षणाचा आहे म्हणून हा प्रपंच.