गिरण्यांच्या जागेवरच कामगारांना घरे द्या, उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला बजावले

गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईबाहेर विस्थापित करण्याच्या मिंधे सरकारच्या षड्यंत्राला उच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. गिरणी कामगारांना मुंबईतील गिरण्यांच्याच जागेवर घरे द्या, गिरणी कामगारांनी 1982 च्या संपादरम्यान बराच त्रास सहन केला, त्यांची कदर करा आणि व्यावहारिक, उदार धोरण ठेवून त्यांचे पुनर्वसन करा, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने मिंधे सरकार व म्हाडाला ठणकावले.

76 वर्षीय गिरणी कामगार श्यामराव कांबळे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. कांबळे यांनी सुरुवातीची दहा टक्के रक्कम भरली नाही म्हणून त्यांच्या घराचा ताबा रद्द केला होता. म्हाडाचा तो आदेश रद्द करीत न्यायालयाने मिंधे सरकारची कानउघाडणी केली. कांबळे व त्यांच्यासारख्या इतर गिरणी कामगारांनी सोसलेल्या यातना सरकारने विचारात घेतल्या नाहीत, त्यांची कदर न करताच घरघर सुरू ठेवली आहे, अशी नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने सरकारला व्यावहारिक व उदार धोरण ठेवून गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्या कांबळे यांना लोअर परेल येथील प्रकाश कॉटन मिलच्या जागेवरील इमारतीत घराचा ताबा देण्याचे आदेश म्हाडाला दिले. याचवेळी कांबळे यांना व्याजाची 5 लाख 42 हजारांची रक्कम जमा करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली.

> गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्याच जागेवर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली 58 मध्ये 2001 साली दुरुस्ती केली होती.
> गिरण्यांच्या जागा मालकांनी कामगारांचे मोफत पुनर्वसन केले पाहिजे. गिरणी कामगारांसाठी घरांचे बांधकाम करून ती घरे म्हाडाकडे सोपवणे गिरणी जागा मालकांना बंधनकारक आहे. नंतर म्हाडाने सोडत काढून कामगारांना घरांचे वाटप करावे, अशी डीसीआर व डीसीपीआरमध्ये स्पष्ट तरतूद आहे.

‘अदानी’ला जमिनी देता, मग कामगारांना का नाही?

गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना मुंबईबाहेर घरे देण्याच्या मिंधे सरकारच्या निर्णयावर संतापाची लाट उसळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रविवारी दादरमध्ये गिरणी कामगारांचा मेळावा होत असून विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सत्तेबाहेर फेकण्याचा निर्धार केला जाणार आहे. मुंबईत अदानीला जमिनी देता, मग गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी जमिनी का नाहीत, असा सवाल कामगार नेते कॉ. उदय भट यांनी सरकारला केला आहे.

कोर्टाची निरीक्षणे

1982 च्या संपात गिरणी कामगारांनी नोकऱया गमावल्या. सेवेतील इतर लाभ गमावले. त्या पार्श्वभूमीवर गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्याच जागेवर घरे देण्यासंबंधी डीसीआर 1991 व डीसीपीआर 2034 मध्ये तरतूद केली आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठीच या तरतुदी करण्यात आल्या.

गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासंबंधी योजनांची अंमलबजावणी करताना सरकारी यंत्रणांनी उदार व व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. कामगारांच्या कल्याणाच्या मूळ हेतूला धक्का बसता कामा नये. राज्य सरकार, म्हाडाने लवचिक धोरण अवलंबावे