निवडणूक प्रचारातील मोफत योजनांचं आश्वासन म्हणजे ‘लाच’, SC ची केंद्र सरकार, निवडणूक आयोगाला नोटीस

महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीची आज घोषणा होणार आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. निवडणुकीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांच्या आश्वासनाला लाच घोषित करा अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली असून याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे.

निवडणुकीवेळी राजकीय पक्षांनी मोफत योजनांचे आश्वासन देणे लाच म्हणून घोषित करावे. अशी आश्वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना बंदी घालावी आणि निवडणूक आयोगाने त्वरित यावर पावले उचलवावीत असे निर्देश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका प्रलंबित प्रकरणांशी जोडली असून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला या संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.

Supreme Court has issued notice to the Centre and Election Commission of India on a plea seeking direction that promise of freebies, made by political parties during the run-up to elections, be declared as bribes.

Supreme Court also tagged the petition along with pending cases.… pic.twitter.com/xDghxkImJ4

— ANI (@ANI) October 15, 2024