राज्यपालांचं काम घटनाबाह्य; विधान परिषद सदस्यांच्या घाईघाईतील शपथविधीवरून संजय राऊत यांचा हल्लाबोल

केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज दुपारी पत्रकार परिषद असून यात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होती. विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेआधी राज्यपाल विविध जाती, धर्माच्या सदस्यांना घाईघाईने शपथ देत आहेत. राज्य सरकारने हे घटनाबाह्य काम केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यपालांना हाताशी धरून केले आहे. यामुळे मोदी, शहा, मिंधे, फडणवीस किती घटनाबाह्य पद्धतीने राज्य करत आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, असा जबरदस्त हल्लाबोल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना केला.

विधान परिषद आमदारांसंदर्भातील याचिका आणि त्याच्यावरील निकाल कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे. 7 ऑक्टोबरला दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद पूर्ण झाला असून अद्याप निकाल यायचा आहे. हा निकाल प्रलंबित असताना निवडणुकीच्या आधी असा निर्णय घेतला असून हे निवडणूक आयोगाने लक्षात घेतले पाहिजे, असे राऊत म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने तीन वर्षांपूर्वी आपली यादी पाठवली तेव्हा राज्यपालांनी त्यावर आक्षेप घेतले होते. मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतलेला असतानाही राज्यपालांचा प्रत्येक सदस्यावर आक्षेप होता. कोणावर किती गुन्हे दाखल आहेत? कोणी राजकीय पक्षाशी संबंधित लोक आहे का? वगैरे… वगैरे.. आक्षेप राज्यपालांनी घेतले होते. आता जी नावे पाठवलेली आहेत त्यातील बहुसंख्य लोक राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य आहेत. महाविकास आघाडीला सरकारने पाठवलेल्या यादीला एक न्याय आणि राजकीय स्वार्थासाठी पाठवलेल्या यादीला दुसरा न्याय.

देवेंद्र फडणवीस एका बाजुला ‘घर घर संविधान’ असा जाहिराती देताहेत आणि दुसऱ्या बाजुला राज्यातील प्रत्येक कृत्य संविधानविरोधी करताहेत. 7 आमदारांची पाठवलेली यादी घटनाबाह्य आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने पाठवलेल्या यादीवरचा निर्णय कोर्टात प्रलंबित आहे. निकाल यायचा आणि आज निवडणुकीची घोषणा होत असताना घाईघाईने शपथ दिली जात आहे. ही सगळी राजकीय लोक असून मोदी, शहा, मिंधे, फडणवीस हे किती घटनाबाह्य, बेकायदेशीर पद्धतीने राज्य करतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला.

याविरोधात आम्ही कोर्टात जाणार आहेत. मात्र असा घाईघाईने शपथविधीचा निर्णय घेणे म्हणजे आमच्या बाजुने निर्णय द्या असा दबाव न्यायालयावर आहे. निर्णय आमला बाजुने होतोय म्हणून त्यांनी आपली नाव पाठवून राज्यपालांना हाताशी धरून शपथ घेतली जात आहे. राज्यपाल घटनाबाह्य काम करत असून पहिली यादी प्रलंबित असताना दुसऱ्या यादीला कशी मान्यता देतात? असा सवालही राऊत यांनी केला.