प्रकरण कोर्टात असताना मिंधे सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी शिफारस

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीचा घाट मिंधे सरकारने घातला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारकडून 7 सदस्यांच्या नावाची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावाची यादी रद्द करून नव्या नियुक्त्यांसाठी मिंधे सरकारकडून मागील काही दिवसांपासून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नव्या नेमणुका करण्यात येऊ नयेत, अशी सक्त ताकीद यापूर्वीच दिलेली आहे.

या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करून अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. 23 ऑक्टोबरला यासंदर्भातील निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच मिंधे सरकारकडून 12 रिक्त जागांपैकी 7 सदस्यांच्या नावांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही यादी पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे.

यादीत या नावांचा समावेश

राज्यपाल नियुक्त 7 आमदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. यामध्ये भाजपकडून चित्रा वाघ, विक्रांत पाटील आणि तुषार राठोड, अजित पवार गटाकडून पंकज भुजबळ आणि इद्रीस नाईकवाडी, मिंधे गटाकडून मनिषा कायंदे आणि हेमंत पाटील यांच्या नावांची शिफारस केल्याची चर्चा आहे.