महाविकास आघाडीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कामगारांना न्याय देणार; शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले यांनी जाणून घेतल्या समस्या

विधानसभा निवडणुकीतील महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात कामगारांच्या मागण्यांना न्याय दिला जाईल. महायुतीने कामगारांची उपेक्षा केली, मात्र आमचे सरकार कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असेल, असे आश्वासन महाविकास आघाडीतर्फे कामगारांना देण्यात आले. रविवारी विविध कामगार संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आदी प्रमुख नेत्यांनी कामगारांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

बैठकीला शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, खासदार अरविंद सावंत, खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित होते. तसेच कामगार संघटनांच्या वतीने गोविंदराव मोहिते (आयएनटीयूसी) डी. आय. कराड (सीआयटीयू), एम. ए. पाटील (एनटीयूआय), संजय वाढवकर (एचएमएस), भारतीय कामगार सेनेचे संतोष चाळके, एनआयसीसीटीयूचे उदय भट, विजय कुलकर्णी, डॉ. विवेक मॉण्टेरिओ, अशोक जाधव, वामन कविस्कर, जगदीश गोडसे, मिलिंद रानडे, दिवाकर दळवी, भाई जगताप व बजरंग चव्हाण हजर होते.

बैठकीत कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याबाबत सकारात्मक सविस्तर चर्चा झाली. महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात कामगारांच्या मागण्यांचा विचार करू, कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असेल, असे आश्वासन महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी यावेळी दिले.

कामगार संघटनांनी सादर केले मागण्यांचे लेखी पत्र

बैठकीत कामगार संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांचे लेखी पत्र सादर केले. मोदी सरकारने जुने कामगार कायदे मोडीत काढून एकतर्फी मंजूर केलेल्या श्रम संहितेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करू नये, असंघटित व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा अधिकार द्यावेत, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, असंघटित कामगारांकरिता कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी त्रिपक्ष मंडळाची स्थापना करावी, गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काची घरे द्यावीत आदी मागण्यांकडे कामगार संघटनांनी लक्ष वेधले.

महायुतीच्या काळात कामगारांची वाताहात

सध्याचे सरकार मतांसाठी ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचे आमिष दाखवतेय, आश्वासनांची खैरात करतेय. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा समावेश असलेल्या सहा कोटी कष्टकरी कामगारांना सन्मानाने जगण्याच्या दृष्टीने कुठलीच ठोस पावले उचललेली नाहीत. कामगारांना सेवेत कायम करण्याऐवजी मर्जीतील कंत्राटदार नेमून कंत्राटीकरणाचा धडाका लावला आहे. सर्व श्रेणींतील कामात मर्जीतल्या एजन्सींमार्फत कंत्राटी कामगारांची भरती केली जात आहे, अशी नाराजी कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी बोलून दाखवली.

कामगारांच्या कृती समित्या ‘महाविकास’चा प्रचार करणार

विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीरनामा समिती गठीत केली आहे. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कामगार संघटनांनी आपल्या मागण्यांचे लेखी निवेदन पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समितीला दिले. कामगार संघटनांच्या जिल्हा पातळीवरील कृती समित्यांचे कार्यकर्ते महाविकास आघाडीच्या प्रचारात सहभागी होतील, असा शब्द कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी यावेळी दिला.